DA Hike : महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. येत्या काही दिवसांनी आठव्या वेतन आयोगाची रूपरेषा स्पष्ट होणार आहे.
आयोगाची स्थापना व TOR येत्या काही दिवसांनी अंतिम होणार आहेत. यानंतर मग आयोगाकडून प्रत्यक्षात कामकाज सुरू करण्यात येईल आणि साधारणता 2027 च्या शेवटी आयोग आपला अहवाल सरकारकडे जमा करणार आहे.
यानंतर मग शासनाकडून हा अहवाल स्वीकारला जाईल व कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची भेट मिळेल. पण नवा आयोग एक जानेवारी 2026 पासूनच लागू होण्याची शक्यता आहे.
अर्थात याची घोषणा कधीही झाली तरीदेखील याची अंमलबजावणी 2026 पासून होईल आणि म्हणूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाची थकबाकी सुद्धा दिली जाईल.
दरम्यान आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधी सातवा वेतन आयोगात शेवटची महागाई भत्ता वाढ होणार आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करण्यात आला. त्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य सरकारांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला.
महाराष्ट्रात सुद्धा केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. राज्यातील 17 लाख शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता केंद्रिय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 55% करण्यात आला.
महत्वाची बाब म्हणजे ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू आहे. दरम्यान आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै महिन्यापासून सुधारित करण्यात येईल.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 55% दराने महागाई भत्ता मिळतो मात्र यामध्ये आणखी तीन टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात होऊ शकतो आणि ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू होईल.
अशातच आता ओडिशा राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. नवरात्र उत्सवात ओडिशा मधील राज्य कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ओडिशा राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहील.
दरम्यान ओडिषा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा तेथील साडेआठ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना होणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
