Maharashtra Teachers : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाचे हे वर्ष विशेष खास ठरले आहे. विशेषतः राज्यातील शिक्षकांसाठी तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी हे वर्ष अधिक महत्त्वाचे आहे. या वर्षात राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून अनेक मोठमोठे निर्णय घेण्यात आलेत.
तसेच काही निर्णय शिक्षण विभागाला मागेही घ्यावे लागलेत. दरम्यान गेल्या अनेक काळापासून रखडलेल्या बदली प्रक्रियेला देखील शिक्षण विभागाने गती दिली. दरम्यान याच राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयातून एक महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. बदली नको असलेल्या शिक्षकांना आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे थेट अर्ज करण्याची मुभा मिळाली आहे.
या अर्जांवर सीईओंनी 30 दिवसांत योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरात लाखो शिक्षकांचे बदली आदेश जारी करण्यात आले होते.
याला विरोध करून शेकडो शिक्षकांनी अॅड. सुरेश पाकळे व अॅड. नीलेश देसाई यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
न्यायालयात असा मुद्दा मांडण्यात आला की, अनेक शिक्षकांना बदली नको आहे. काहींनी बदली मान्य केली आहे, तर काही शिक्षक तटस्थ आहेत. या सर्व बाबींची नोंद घेऊन खंडपीठाने शिक्षकांना अर्ज करण्याचा अधिकार दिला.
सीईओंनी घेतलेल्या निर्णयावर शिक्षकांना समाधान न झाल्यास, ते विभागीय आयुक्तांकडे अपील करू शकतात. अपीलही 30 दिवसांत निकाली काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षकांच्या अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांची बदली स्थगित राहणार आहे.
त्यामुळे बदली टाळू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारत असेही स्पष्ट केले की, शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना शिक्षकांच्या बदल्या करणे अयोग्य आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर परिणाम होतो. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळेल, तसेच प्रशासनालाही शिक्षकांच्या विनंतीनुसार योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
