Maharashtra Schools : तुम्हीही यावर्षी नववी किंवा दहावीच्या वर्गात शिकत आहात का? मग तुमच्यासाठी आजची ही बातमी फारच उपयुक्त ठरणार आहे. खरे तर राज्यातील नववी आणि दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पंधरा वर्षांनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून शिष्यवृत्तीच्या योजना सुद्धा राबवल्या जात आहेत.
अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी कॅटेगरी मधील विद्यार्थ्यांसाठी देखील शासनाकडून वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आत्तापर्यंत राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू होती.
पण आता राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे केंद्राच्या योजनेतून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार असल्याने याचा त्यांना फायदा होणार आहे.
कारण की राज्याच्या योजनेपेक्षा केंद्राच्या योजनेतून विद्यार्थ्यांना अधिक शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. सरकारने देखील केंद्राच्या योजनेतून विद्यार्थ्यांना जास्त शिष्यवृत्ती मिळते म्हणूनच हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे.
महत्वाची बाब अशी की ही योजना सुरू होऊन आता पंधरा वर्षांचा काळ झालाय आणि त्यानंतर या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की झेडपीच्या शाळेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2010-11 पासून आदिवासी विकास विभागाकडून शिष्यवृत्ती योजना राबवली जात आहे.
सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना असे या शिष्यवृत्ती योजनेचे नाव आहे. या योजनेतून वस्तीगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे भत्ते पण दिले जातात.
दरम्यान 2011-12 पासून केंद्र सरकारने देखील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिकची शिष्यवृत्ती मिळते.
यामुळे आता सरकारने पंधरा वर्षानंतर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य ऐवजी केंद्राची शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
