ब्रेकिंग! महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकांना आता फिरती शिधापत्रिका मिळणार, कसा आहे सरकारचा नवा उपक्रम?

Published on -

Ration Card : सरकारने राज्यातील गोरगरीब, गरजू नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास घटकातील नागरिकांसाठी शासनाकडून नेहमीच कौतुकास्पद निर्णय घेतले जातात. मागास घटकांचा विकास व्हावा यासाठी सातत्याने नवनवीन योजना सुरू केल्या जातात.

दरम्यान सरकारने अशीच एक नवीन योजना आता सुरू केली आहे. सरकारने आता रेशन कार्ड संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर आपल्या समाजात अशा अनेक जाती-जमाती आहेत ज्या की सतत भटकत असतात.

दरम्यान, अशाच स्थलांतरित जीवन जगणाऱ्या भटक्या जमाती (NT) अन विमुक्त जाती (VJ) प्रवर्गातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासनाने दिलासादायी निर्णय घेतला आहे.

राज्य जवळपास अडीच ते तीन कोटी लोक या प्रवर्गातील आहेत. हे लोक नेहमीच स्थलांतरण करत असतात यामुळे यांच्याकडे अपेक्षित कागदपत्रांची कमतरता असते. यातील अनेक लोकांकडे साधं आधार अन मतदान कार्ड सुद्धा नाही.

ही लोक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात अजूनही आलेली नाहीत. पण आता या लोकांना समाजाचा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी यांना सर्व प्रकारची कागदपत्रे सहजतेने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार आता या लोकांना केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे फिरती शिधापत्रिका, आधारकार्ड आणि मतदान कार्ड काढून दिले जातील.

खरे तर या जमातीच्या लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू आहेत पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे कागदपत्रांचा अभाव असतो आणि यामुळे या लोकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजना प्रभावी ठरत नाहीत.

या लोकांकडे स्थायी रहिवाशीचा पुरावा नसतो. त्यामुळे या लोकांना अडचणी येतात. पण आता या लोकांना केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारावर आधार कार्ड मतदान कार्ड रेशन कार्ड सारखी कागदपत्रे मिळणार आहेत.

या समुदायातील नागरिकांना आता त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळवता येणे शक्य होणार आहे.

फिरत्या शिधापत्रिकेमुळे ते राज्यात कुठेही असले तरी त्यांना अन्नसुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार असून या अंतर्गत त्यांना सवलतीच्या दरात रेशन मिळणार आहे.

आयुष्मान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र अशा सर्वच प्रकारच्या शासकीय कागदपत्रे मिळवण्याच्या नियमांमध्ये देखील या समुदायांसाठी थोडीशी शिथिलता आणली जाणार आहे.

या निर्णयाचा अंदाजित अडीच कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. यामुळे संबंधित समुदायातील नागरिकांकडून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News