Property Rights : आई-वडील उतार वयात आपली मालमत्ता मुलांना देतात. काही प्रकरणात आई-वडील हायात असताना भावंडांमध्ये वाद वाद होऊ नये यासाठी आपल्याकडील मालमत्ता गिफ्ट डिड करून आपल्या मुलांना ट्रान्सफर करतात. या बदल्यात आई वडिलांची फक्त एकच इच्छा असते की उतारवयात आपल्या मुलांनी आपला सांभाळ योग्य पद्धतीने करायला हवा.
खरे तर ज्या पद्धतीने आई-वडील लहान असताना आपल्या मुलांची काळजी घेतात तशीच काळजी मुलांनी देखील त्यांच्या उतारवयात घेणे हे मुलांचे कर्तव्यच आहे. म्हातारपणात आई-वडिलांनी संपत्ती दिलेली असो किंवा नसो त्यांची काळजी घेणे हे मुलांचे कर्तव्यच नाही तर नैतिकता सुद्धा आहे.
पण आई-वडिलांकडे असणारी संपत्ती मुलांच्या नावे झाल्यानंतर मुलांचा व्यवहार बदलतो अशी तक्रार ऐकायला मिळते. दरम्यान आता याच संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाकडून एक महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिक प्रेम आणि आपुलकी मिळत नसेल तर कुटुंबियांना दिलेली भेटवस्तू (गिफ्ट डीड ) रद्द करू शकतात असा निकाल दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपीठाने भेटवस्तू दिल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली असे मानले जाईल आणि ती रद्द करता येईल असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
अशा स्थितीत आज आपण माननीय न्यायालयात दाखल झालेले हे प्रकरण कसे होते ? याचा काय परिणाम होणार याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. दिल्लीच्या हायकोर्टात दाखल झालेले हे प्रकरण सासु विरुद्ध सुनेचे होते.
दिलजीत कौरने त्यांची मालमत्ता सुनेला दिली होती. गिफ्ट डिड द्वारे प्रॉपर्टी सुन वरिंदरला ट्रान्सफर केली. पण मालमत्ता नावावर झाल्यानंतर सुनेचा व्यवहार चेंज झाला. वरिंदर कौर हिने सासू दिलजीत यांच्‍याकडे दुर्लक्ष सुरु केले.
तसेच त्‍यांना वैद्यकीय मदत सुद्धा नाकारली. एवढेच नाही तर सुनेने आपल्या सासूला धमक्याही दिल्यात असा आरोप करण्यात आला. दरम्यान या प्रकरणात सासूने न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती.
पण न्यायाधिकरणाने गिफ्ट डीड रद्द करण्यास नकार दाखवला. पण त्यावेळी न्यायाधिकरणाने दिलजीत कौर यांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश मात्र पोलिसांना दिले होते.
पुढे मग जुलै 2023 मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी सासू दिलजित यांना दिलासा दिला आणि गिफ्ट दीड रद्द करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात सुनेने उच्च न्यायालयात अपील याचिका दाखल केली.
यावेळी माननीय न्यायालयाने भेटवस्तू दिल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली असे मानले जाईल व ती रद्द करता येईल असा महत्वाचा निकाल दिला. त्यामुळे सध्या संपूर्ण देशभर या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
