Property Rights : आई-वडिलांच्या संपत्तीत मुलांना अधिकार मिळतो. आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार मिळतो. तसेच स्वतःच्या कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीच्या बाबतीत मृत्युपत्र बनवलेले नसेल तर अशा प्रकरणात सुद्धा मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार मिळत असतात.
महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेसह पतीच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क मान्य आहेत. पण आज आपण अशा एका संपत्ती विषयक बाबीची माहिती पाहणार आहोत ज्याविषयी सतत गोंधळ होत असतो.
पतीचे निधन झाल्यानंतर मुलं नसलेल्या विधवांच्या हक्कांबाबत तुम्ही अनेकदा गोंधळाची स्थिती पाहिली असेल. अशा प्रकरणात नेमकी संपत्ती कोणाची? असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यामुळे आता मूलबाळ नसलेल्या विधवा मयत महिलेच्या संपत्ती बाबतचा गोंधळ दूर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 ला आव्हान देण्यात आले.
या प्रकरणात मुलं नसलेल्या विधवेच्या मृत्यूनंतर तिची सर्व मालमत्ता तिच्या पतीच्या कुटुंबाला वारसाहक्काने मिळणार असा निकाल देण्यात आलाय. अशा परिस्थितीत त्या विधवेच्या आई-वडिलांना कोणताही दावा करता येणार नाही असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्यात महिला न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांचा देखील समावेश होता. सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी हिंदू समाजात ‘कन्यादान’ ही परंपरा आहे.
विवाहानंतर स्त्रीचे ‘गोत्र’ बदलते आणि ती आपल्या पतीच्या कुटुंबाचा भाग बनते. त्यामुळे तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेचा वारसा सासरच्या नातेवाईकांनाच मिळणे ही कायदेशीर आणि सामाजिक परंपरेनुसार योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
महिलांचे अधिकार महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते समाजातील विद्यमान रचनेशी सुसंगत राहतील अशा पद्धतीने दिले गेले पाहिजेत. त्यामुळे कलम 15(1)(ब) मधील तरतूद योग्य असल्याचे ठरवण्यात आले आहे.
यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांच्या पालकांनी मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेवर दावा केला होता. त्यामुळे समाजात गोंधळाची स्थिती निर्माण होत होती. पण न्यायालयाच्या निकालाने आता परिस्थिती स्पष्ट झालीये.
