Bank Loan : अलीकडे बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी कर्ज देण्याची प्रोसेस फारच सोपी केली आहे. बँकांकडून ग्राहकांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. कमीत कमी व्याज दरात आणि लवकरात लवकर सर्वसामान्यांना कर्ज उपलब्ध होत असल्याने आता कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
बँकांकडून ग्राहकांना विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, एज्युकेशन लोन अशा विविध प्रकारचे कर्ज ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत.
पण कर्ज घेण्याची प्रोसेस आता आधीच्या तुलनेत सोपी झाली असली तरी देखील काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बँकांकडून कर्ज नाकारले जाते. बँका ज्या लोकांचा सिबिल स्कोर कमी असतो त्यांना सहसा कर्ज देत नाही. सिबिल स्कोर च्या आधारावर बँक कर्ज देण्यास स्पष्टपणे नकार दाखवतात.
यामुळे अचानक पैशांची गरज उद्भवली तर सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यान आता याच संदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरे तर ज्या लोकांनी आधी कोणत्याच बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही, कोणतीच गोष्ट ईएमआय वर खरेदी केलेली नाही अशा लोकांची क्रेडिट हिस्टरी बनत नाही. त्यामुळे अशा लोकांचा सिबिल सुद्धा 0 असतो. म्हणूनच पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना अनेकदा बँकांकडून कर्ज नाकारले जाते.
बऱ्याच वेळा लोक कर्जासाठी अर्ज करतात परंतु सिबिल स्कोर शून्य असल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाहीत. त्यांच्याकडे पूर्वीचा क्रेडिट रेकॉर्ड किंवा CIBIL इतिहास नसतो. म्हणूनच बँका त्यांना कर्ज देण्यास साफ नकार दाखवतात. यामुळे सर्वसामान्य नेहमीच बँकेवर नाराजी दाखवतात.
पण आता सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या आणि सिबिल स्कोर मुळे कर्ज मिळत नसणाऱ्या ग्राहकांसाठी आरबीआयकडून अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वपूर्ण बदल केलाय.
आरबीआयने जानेवारी महिन्यात हा बदल केलाय. यानुसार आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी CIBIL स्कोअर बंधनकारक राहणार नाही. याचा अर्थ असा की सिबील स्कोअर नसला तरी बँका यापुढे फक्त Cibil च्या आधारावर कर्ज देणे टाळू शकत नाहीत.
अशा प्रकरणात बँकांकडून उत्पन्न (मासिक किंवा वार्षिक), नोकरीची स्थिरता, व्यवसायाचा दर्जा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता यावर आधारित निर्णय घेतले जाणार आहेत. आरबीआयने हा नियम जानेवारी महिन्यात अधिकृतरित्या लागू केला आहे.
