Pune Ring Road : गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. समृद्धी महामार्ग देखील असाच एक महत्त्वाचा प्रकल्प. याचे काम अलीकडेच पूर्ण झाले असून या महामार्ग प्रकल्पामुळे मुंबई – नागपूर प्रवास वेगवान झाला आहे. दरम्यान पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या रिंग रोडचे काम सुद्धा सुरू झाले आहे.
या प्रकल्पाचे आत्तापर्यंत 13 टक्के काम पूर्ण झाले असून रिंग रोड बाबत एक नवीन अपडेट हाती आली आहे. समृद्धी महामार्ग प्रमाणेच पुणे रिंग रोडवर देखील सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
पुणे रिंग रोड हा एक ग्रीन कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. खरं तर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून महामार्ग उभारणी झाल्यानंतर त्यावर टोल आकारला जातो आणि या टोलनाक्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते.
समृद्धी महामार्गावर असणाऱ्या टोलनाक्यांकरिता देखील महामंडळाला मोठी वीज लागली असती. दरम्यान वीजबिलावरील खर्च कमी करण्यासाठी समृद्धी महामार्गावर सौर ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महामार्गावर चार आणि पाच किलो मेगवॉटचे एकूण दोन प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
या सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण झालेला विजेचा वापर टोलनाक्यांसाठी तसेच पथदिव्यांसाठी केला जाणार असून त्या माध्यमातून विज बिल कपातीचा प्रयत्न झाला आहे. हे काम महामार्गाची उभारणी झाल्यानंतर करण्यात आले होते.
दरम्यान आता समृद्धी पाठोपाठ रिंग रोडवर देखील अशाच प्रकारचे नियोजन महामंडळाने आखले आहे. रिंग रोडवरील टोलनाके, बोगदे, पथदिवे यांच्यासाठी लागणारी वीज ही सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणार असून यासाठी रिंग रोडवर प्रकल्प उभारला जाईल.
तसेच महामंडळाकडून पाच लाख नवीन वृक्ष लागवड आणि 8 हजार झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. रिंग रोड साठी आवश्यक वीज वापरून शिल्लक राहिलेली वीज शेजारील गावांसाठी उपलब्ध करून देण्याचाही महामंडळाचा मानस आहे. दरम्यान रिंग रोडचे काम 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महामंडळाकडून युद्ध पातळीवर तयारी सुरू आहे. हा रस्ता ग्रीन कॉरिडोर म्हणूनच ओळखला गेला पाहिजे यासाठी महामंडळाकडून प्रयत्न केले जात असून यासाठी विविध उपायोजना करण्यासाठी निविदा मागवल्या जात आहेत. निविदा मागवून आवश्यक उपाययोजनांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
