Government Employee News : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाला. यानंतर महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देण्यात आला.
दरम्यान आता येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना देखील महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता 55% वरून 58% केला जाणार असून ही वाढ एक जुलैपासून प्रभावी राहणार आहे. त्याआधीच महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बाबत एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आली आहे.
खरे तर नोकरीतून रिटायर झाले की पेन्शन हाच त्या रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाचा आधार असतो. यामुळे वेळेत पेन्शन मिळायला हवी अन्यथा त्यांचा महिन्याचा खर्च भागत नाही. दरम्यान पेन्शन धारकांना वेळेत पेन्शन मिळायला हवी असे वाटत असेल तर त्यांना पुढील नोव्हेंबर महिन्यात एक महत्त्वाचे काम करावे लागणार आहे.
राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या पेन्शन धारकांसाठी पुढील नोव्हेंबर महिना विशेष खास ठरणार आहे. खरे तर पेन्शन धारकांना नियमितपणे पेन्शन मिळावी असे वाटत असेल तर नोव्हेंबर महिन्यात एक गोष्ट करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक असते.
दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्तीवेतनधारकांना ही गोष्ट करणे भाग असते. ही गोष्ट छोटीशी वाटते पण ती जर केली नाही तर मग डिसेंबरपासून पुढील महिन्यांचे निवृत्तीवेतन बंद पडण्याचा धोका असतो. याबाबत महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 मध्ये एक तरतूद करण्यात आली आहे.
या नियमानुसार राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक नोव्हेंबर रोजी हयात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. हे महत्त्वाचे प्रमाणपत्र पेन्शन धारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात द्यावे लागते.
जर समजा एखाद्या वर्षी हे प्रमाणपत्र दिले गेले नाही तर त्यांची पेन्शन बंद करण्यात येऊ शकते. हयात प्रमाणपत्र सोबतच प्रत्येक महामंडळे किंवा ज्या संस्थाना शासकीय मदत मिळते, अशा संस्थेमध्ये सेवा न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र नोव्हेंबरमध्ये सादर करणे आवश्यक असते.
या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यातील शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांनी प्रलंबित हयातीचे दाखले त्वरीत नजीकच्या उपकोषागार आणि कोषागार कार्यालयात सादर करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे.
