EPFO Rule : संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफचा लाभ मिळत असतो. तसेच त्यांना ईपीएफओकडून पेन्शन सुद्धा मिळत असते. यासाठी मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 12% रक्कम कपात केले जाते तसेच तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही त्यांच्या पीएफ खात्यात आणि पेन्शन खात्यात जमा केली जाते.
ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि पेन्शनचे अकाउंट सांभाळते. देशभरात ईपीएफओ चे जवळपास सात करोड सदस्य आहेत म्हणजेच सात कोटी कर्मचारी एपीएफओकडे रजिस्टर आहेत.
मात्र कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर त्यांना नेमकी किती पेन्शन मिळणार याबाबत माहिती नसते. यामुळे आज आपण रिटायरमेंट नंतर कर्मचाऱ्यांना नेमकी किती पेन्शन मिळू शकते या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत देशातील लाखो कर्मचारी निवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ घेत असतात. पण, प्रत्येक ईपीएफ सदस्याला या योजनेचा फायदा मिळतोच असे नाही. याबाबत अनेकांना गैरसमज असतात.
ईपीएफओच्या नियमानुसार, तुमच्या नियोक्त्याच्या 12 टक्के भागीदारीतून 8.33 टक्के रक्कम ईपीएस योजनेत जमा केली जाते. पण ही रक्कम तुमच्या एकूण पगारानुसार ठरवली जात नाही ही गोष्ट सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवायला हवी.
जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे 2014 पासून सरकारने यावर मर्यादा घातली असून, ईपीएसअंतर्गत दर महिन्याला केवळ 1250 इतकीच रक्कम जमा होऊ शकते. जर कंपनीची भागीदारी या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर ती उर्वरित रक्कम थेट तुमच्या ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते.
पेन्शन रक्कम ठरवताना तुमच्या कामकाजाच्या वर्षांची संख्या आणि शेवटच्या वर्षातील सरासरी पगार विचारात घेतला जातो. सध्या ईपीएस अंतर्गत किमान 1 हजार आणि कमाल 75 हजार इतकी पेन्शन मिळू शकते.
पण 1 सप्टेंबर 2014 नंतर ईपीएफ खाते उघडणाऱ्या आणि ज्यांचा मूलभूत पगार 15 हजारापेक्षा अधिक आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना ईपीएसचा लाभ मिळत नाही. अशा वेळी नियोक्त्याचा संपूर्ण हिस्सा तुमच्या ईपीएफ खात्यातच जमा होत असतो.
म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जास्त आहे, त्यांना या पेन्शन योजनेचा थेट फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे ईपीएफ आणि ईपीएस यातील फरक समजून घेणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून निवृत्तीनंतर आर्थिक नियोजन अधिक परिणामकारक करता येईल.
