7th Pay Commission : 2025 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष लाभाचे ठरले आहे. या वर्षात आतापर्यंत केंद्रातील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. खरे तर येत्या काही दिवसांनी 2025 या वर्षाचे सांगता होणार आहे आणि अशा परिस्थितीत आज आपण 2025 मध्ये आत्तापर्यंत सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कोणकोणते निर्णय घेण्यात आलेत या निर्णयाचा त्यांना काय फायदा होतोय याबाबतची माहिती आजच्या या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कोणत्या मागण्या झाल्यात पूर्ण
आठवा वेतन आयोग – या वर्षाचा पहिला महिना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा ठरला. जानेवारीमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला जानेवारी महिन्यात मंजुरी दिली असून या निर्णयाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना झालेली नाही पण आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाली असल्याने लवकरच नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची सुद्धा स्थापना होणार आहे.
निवृत्तीच्या तारखेपासून मिळणार पेन्शन – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना रिटायर झाल्यानंतर लगेचच पेन्शन मिळावी यासाठी सरकारने यावर्षी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर आधी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू होण्यासाठी बराच काळ वाट पहावी लागत असे. यामुळे त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत होता.
पण आता कर्मचारी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या फाईल्स 12 ते 15 महिने तयार आधीच तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे आता निवृत्तीच्या तारखेपासून रिटायर झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.
UPS योजनेचा लाभ – आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती. मात्र सरकारने नंतर नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. पण नव्या पेन्शन योजनेला अगदी सुरुवातीपासूनच जोरदार विरोध दाखवण्यात आला. दरम्यान या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जुनी पेन्शन योजनासारखीच नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम सुरू केली आहे.
नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस आणि जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम यांचे एकत्रिकरण करून नवीन युनिफाईड पेन्शन सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित होणार असा विश्वास व्यक्त होतोय.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एन पी एस यापैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यूपीएस म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत 25 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मागील 12 महिन्यांच्या त्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन मिळणार आहे.
आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे या अंतर्गत 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान मासिक 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. या लाभामुळे ही योजना जुनी पेन्शन योजनेसारखीच आहे असे वाटते.
पण तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांकडून युनिफाईड पेन्शन स्कीम सुद्धा कुचकामी आहे असा आरोप होत असून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे.
