8th Pay Commission : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अखेरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेस औपचारिक मंजुरी दिली आहे. खरे तर नव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी महिन्यातच करण्यात आली होती पण नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी सुद्धा पाहायला मिळाली.
पण आता सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना केली आहे. अधिकृतरित्या सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मंगळवार 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
आता आयोगाच्या समितीकडून पुढील काही महिन्यांमध्ये नव्या वेतन आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
म्हणजेच आयोगाच्या शिफारशी 2027 पासून प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. पण नवीन वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून प्रभावी राहील. या निर्णयाचा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग शिफारसी सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक टप्पे पार पाडणार असून, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनासोबतच 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या रकमेची थकबाकीही मिळणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून 2027 च्या सुरुवातीपासून राज्यांमध्ये वाढीव वेतन लागू होईल.
राज्य सरकारांकडून स्वतंत्र समित्या गठित करून केंद्राच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानंतर स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करून अंमलबजावणी केली जाईल. म्हणजेच सुरुवातीला केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळेल.
त्यानंतर मग राज्यातील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार आहे. दरम्यान, प्रत्येक दशकात एकदा वेतन आयोग स्थापन करण्याची परंपरा कायम ठेवण्यात आली आहे. 7 वा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला होता, ज्याच्या शिफारसी 2016 मध्ये लागू झाल्या.
आता जवळपास दशकभरानंतर आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन संरचनेत पुन्हा एकदा महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे महागाई आणि वाढत्या जीवनमानाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
