Ladaki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही गेल्या शिंदे सरकारने सुरू केलेली महत्त्वकांक्षी योजना. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाखो लाभार्थी महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांची मदत दिली जात आहे. म्हणजेच योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना एका वर्षात १८ हजार रुपयांचा लाभ मिळतो.
यामुळे ही योजना सुरू झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. मात्र या योजनेचा अनेकांनी अपात्र असताना सुद्धा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले. यामुळे सरकारने या योजनेचे नियम कठोर केले आहेत. आता सरकारने यात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी लाभार्थ्यांना केवायसी ची प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र मध्यंतरी महिलांना केवायसी करताना अडचणी येत होत्या यामुळे केवायसीला तूर्तास ब्रेक लावण्यात आल्या असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. पण आता पुन्हा एकदा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात माहिती देत सर्व लाभार्थींना वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
मंत्री तटकरे यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरून सांगितले की, “ज्या लाभार्थी भगिनींनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही, त्यांनी ती १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी पूर्ण करावी. अन्यथा पुढील हप्त्याच्या रकमेवर परिणाम होऊ शकतो.”
राज्य सरकारने सांगितले की, ई-केवायसीद्वारे योजनेतील अपात्र लाभार्थी वगळले जातील, आणि खऱ्या अर्थाने पात्र महिलांनाच आर्थिक मदत मिळेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने अधिकृत संकेतस्थळ https://ladakibahin.maharashtra.gov.in उपलब्ध करून दिले आहे.
ही सुविधा १८ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू करण्यात आली असून, दोन महिन्यांचा कालावधी दिला गेला आहे. बहुतांश लाभार्थींनी ई-केवायसी पूर्ण केली असली, तरी अजून काही महिलांनी ती केली नाही. त्यामुळे शासनाने अंतिम मुदत ठरवून सूचना दिली आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना प्रक्रियेतील सुसूत्रता वाढविण्याच्या सूचना दिल्या.
या उपक्रमामुळे योजनेत पारदर्शकता वाढेल, तसेच पात्र महिलांना नियमित हप्ते मिळण्याची खात्री होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील आर्थिक मदत अधिक प्रभावी आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
