Soybean Farming : सोयाबीन हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक. या पिकाची राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. एका आकडेवारीनुसार देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादनापैकी जवळपास 40% उत्पादन आपल्या महाराष्ट्रात घेतले जाते. यावरून आपल्या राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे या पिकावर अवलंबित्व असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान जर तुम्ही ही सोयाबीनची लागवड केली असेल आणि तुम्हालाही हमीभावात सोयाबीन विकायचा असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खरे तर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सोयाबीन हे पीक शेतकऱ्यांसाठी डोईझड ठरू लागले आहे.
सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीनची विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी बांधव प्रचंड अडचणीत आले आहेत.
दरम्यान यावर्षी विजयादशमीपासून नव्या सोयाबीनची बाजारात मोठी आवक होत आहे. पण अजूनही खुल्या बाजारात सोयाबीनला म्हणावा तसा भाव मिळत नाही. अनेक ठिकाणी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा हा शासकीय खरेदी केंद्रावर सोयाबीन विक्रीकडेच राहणार आहे.
मात्र सोयाबीनची शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री करायची असल्यास शेतकऱ्यांना नाव नोंदणी करावी लागणार आहे. दरम्यान याच संदर्भात राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मोठी माहिती दिली आहे.
29 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत पणन मंत्री रावल यांनी यंदाच्या खरिपातील सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदीसाठी गुरुवारपासून अर्थात 30 ऑक्टोबर पासून नोंदणी सुरू होणार आहे.
दरम्यान पुढील पंधरा दिवस नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहील आणि 15 नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होणार असे मंत्री रावल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, गेल्या वर्षी बारदाना अभावी शेतकऱ्यांची जी फजिती झाली होती तशी यंदा होणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ आणि यासाठी पूर्ण दक्षता घेतली जाईल अशी ग्वाही पणन मंत्र्यांनी दिली आहे.
यंदा पणन महामंडळ बारदाना खरेदीची प्रक्रिया राबविणार आहे. यंदा तुटवडा भासणार नाही यासाठी आम्ही पूर्ण दक्ष आहोत, असे आश्वासन सुद्धा पणन मंत्र्यांनी दिले आहे. दरम्यान मध्यप्रदेश मध्ये भावांतर योजना राबवली जात असल्याने महाराष्ट्रात सुद्धा ही योजना राबवली गेली पाहिजे अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांकडून सातत्याने उपस्थित केली जात आहे.
याच बाबत बोलताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनचे क्षेत्र जास्त आहे, या सोयाबीनला जागतिक पातळीवर मागणी आहे. त्यामुळे येथे भावांतर योजना राबविण्याची गरज नाही. येथे उच्चांकी खरेदी होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
