State Employee News : आज महिना अखेर अर्थात ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा दिवस. उद्यापासून नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात होणार आहे आणि नोव्हेंबर महिना सुरू होण्याआधीच महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
खरे तर एक नोव्हेंबर पासून सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. काही आर्थिक आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये उद्यापासून मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या रेट पासून ते बँक खात्यापर्यंत अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. क्रेडिट कार्ड चे काही नियम सुद्धा बदलणार आहेत. दरम्यान आता आपण नव्या महिन्यात नेमके कोणते नियम बदलणार आणि याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार याबाबत डिटेल माहिती पाहणार आहोत.
नोव्हेंबर महिन्यात कोणते नियम बदलणार ?
पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल – केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ दिला जातो. मात्र पेन्शनचा लाभ मिळवण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना हयात असल्याचे प्रमाणपत्र देखील द्यावे लागते. म्हणजेच पेन्शन धारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
नोव्हेंबर महिन्यात हे जीवन पत्र सादर करण्याची मुदत असते. जे सेवानिवृत्त कर्मचारी वेळेत जीवन प्रमाणपत्र सादर करतात त्यांना पेन्शन दिली जाते नाहीतर पेन्शनचा लाभ थांबवला जातो. यावर्षीही एक नोव्हेंबर पासून पेन्शन साठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत दिली जाणार आहे.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम साठी मुदत वाढ – नवीन पेन्शन योजनेला जोरदार विरोध आणि जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या आग्रही मागणीसाठी सातत्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन पुकारले जात आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याच मागणीच्या अनुषंगाने केंद्रातील सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन स्कीम सुरू केली आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना या दोन्ही योजनांच्या एकत्रीकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी सप्टेंबर अखेरपर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. पण आता ही मुदत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे 30 नोव्हेंबर पर्यंत युनिफाईड पेन्शन स्कीम मध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड – एसबीआयच्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी देखील मोठी बातमी हाती येत आहे. आता याचे नियम देखील बदलणार आहेत. जर शाळा कॉलेजची फी भरण्यासाठी फोन पे, गुगल पे अशा थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशनच्या थ्रो एसबीआयच्या क्रेडिट कार्डने पेमेंट केले तर आता एक टक्के अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे. पण शाळा महाविद्यालयांच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन किंवा पीओएस मशीनद्वारे क्रेडिट कार्डने पेमेंट केले तर तुम्हाला कोणतच अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
