8th Pay Commission : सध्या सगळीकडे नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नव्या वेतन आयोगात कोणकोणते भत्ते मिळणार, कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार, पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये किती भर पडणार असे अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहेत आणि याबाबत वेगवेगळे युक्तिवाद देखील केले जात आहेत.
नव्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळे अहवालही समोर येत आहेत. अशातच आता नव्या वेतन आयोगाबाबत आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून कार्यान्वित आहे आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी याची मुदत संपणार आहे.
प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो यानुसार एक जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू होणार आहे. मात्र याच्या शिफारशी उशिराने स्वीकारल्या जातील. नवा आयोग हा 2026 पासून लागू होऊन कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना नव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा सुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे.
आयोग 18 महिन्यात आपल्या शिफारशी सरकारकडे देणार आहे. नव्या आयोगात वेतन रचनेचा, भत्त्यांचा आणि इतर आर्थिक सुविधांचा सखोल आढावा घेतला जाईल. नव्या आयोगासाठी स्थापित करण्यात आलेली तीन सदस्य समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शन धारकांचे वेतन आणि भत्त्यांचे भविष्य ठरवणार आहे.
यामुळे समितीचा अहवाल नेमका कसा असेल याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. तत्पूर्वी या नव्या वेतन आयोगाचा संपूर्ण भर हा परफॉर्मन्स बेस्ड वेतन या संकल्पनेवर राहणार असा दावा केला जातोय. अर्थातच कर्मचाऱ्यांची कामगिरी कशी आहे या आधारावर त्यांना वेतन मिळणार आहे.
जे कर्मचारी आपापल्या विभागात चांगले काम करत आहेत त्यांना इतरांपेक्षा अधिक वेतन वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. हा आयोग केवळ पगारवाढीसाठीच नव्हे तर सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी कार्य करणार असे अधिसूचनेत देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या आठव्या वेतन आयोगात केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दलाचे सदस्य, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचारी सुद्धा येणार आहेत.
नव्या आयोगात विविध भत्त्यांचा आणि बोनस योजनांचा पुनर्विचार केला जाईल. तसेच यात कालबाह्य भत्ते रद्द केले जातील. पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीविषयीही काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी सुचवल्या जातील.
नव्या आयोगात एनपीएस अंतर्गत “डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी”च्या तरतुदींचा आढावा घेतला जाईल व जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत पेन्शन नियमांमध्ये सुधारणा सुचवल्या जातील असेही सांगितले जात आहे. यामुळे नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कशा असतील हे पाहणे नक्कीच उत्सुकतेचे राहणार आहे.
