Maharashtra Government Scheme : राज्यातील लाखों नागरिकांसाठी एक अगदीचं महत्वाची अन आनंदाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील आरोग्यसेवेसंदर्भात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना उपचारासाठी दहा लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
खरंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. याच निर्णयांपैकी एक निर्णय हा आरोग्य सेवेसंदर्भातला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत उपचारांच्या मर्यादेत आता फडणवीस सरकारकडून मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जी मदत दिली जात होती ती आता थेट दुप्पट करण्यात आली आहे आणि साहजिकच या निर्णयाचा गोरगरिबांना मोठा फायदा होणार आहे आणि म्हणूनच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर का होईना पण सरकारने घेतलेला हा निर्णय खरच कौतुकास्पद असल्याचे मत सगळीकडे व्यक्त होत आहे.
ह्या योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत पाच लाख रुपयांवरून थेट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 3 कोटी 44 लाखांहून अधिक आयुष्मान कार्डधारकांना होणार आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी दुपारी घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या घोषणेच्या काही तास आधीच जाहीर करण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाच्या या निर्णयामुळे गंभीर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन सुधारित योजनेनुसार, एकूण 2399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यासोबतच सध्याची पॅकेज दर अदा करण्याची पद्धत रद्द करून नवीन दर प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. आता राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज म्हणून लागू होतील.
अंगीकृत रुग्णालयांना या दरांवर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. तसेच उपचारांची यादी, त्यांचे दर आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेला देण्यात आले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर आवश्यकतेनुसार उपचारांची संख्या, दर आणि वर्णनात बदल करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना अधिक व्यापक आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे. महागड्या उपचारांचा खर्च आता सरकार उचलणार असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार मिळणार आहे.
