8th Pay Commission : सध्या सगळीकडे नव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नव्या वेतन आयोगाची घोषणा खरे तर जानेवारी महिन्यातच झाली होती मात्र जवळपास दहा महिने वाट पाहिल्यानंतर अखेर कार केंद्रातील सरकारकडून याबाबत अधिकृत नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
अर्थातच केंद्र सरकारकडून अखेर 8 व्या वेतन आयोगासाठी Terms of Reference (ToR) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. तेव्हापासून तर नव्या वेतन आयोगाच्या चर्चांनी जोर पकडला आहे. नव्या आयोगात काय काय बदलणार, कर्मचाऱ्यांचे पगार किती वाढणार, पेन्शनधारकांना किती वाढीव पेन्शन मिळणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित होते.
जस की आपणास ठाऊकच आहे की या आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे पेन्शन याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. दरम्यान हा नवीन वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, मात्र प्रत्यक्ष वेतनवाढीची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात.
कारण की वेतन आयोगासाठी ज्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे ती समिती पुढील दीड वर्षांमध्ये म्हणजेच 18 महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सरकारकडे जमा करणार आहे. सरकारकडे अहवाल जमा झाल्यानंतर सरकार त्यावर विचार करेल आणि मग प्रत्यक्षात नव्या आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
या आयोगाचे कामकाज अर्थातच नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीच कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. त्यांच्यासोबत आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयोगाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांचा पुनर्विचार करताना देशाची आर्थिक स्थिती, बजेटवरील मर्यादा आणि राज्य सरकारांवर होणारा संभाव्य भार या घटकांचा विचार करावा लागेल. तसेच खासगी क्षेत्रातील वेतनरचनेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 8 व्या वेतन आयोगात 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ होऊ शकते. जर असे झाले, तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन सध्याच्या ₹18,000 वरून ₹33,000 ते ₹44,000 पर्यंत वाढू शकते. सातव्या वेतन आयोगात 23.55 टक्क्यांची वाढ देण्यात आली होती, ज्यामुळे सरकारवर दरवर्षी सुमारे ₹1.02 लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा आला होता.
नवीन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 इतका वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, डीए (महागाई भत्ता) पुन्हा शून्यापासून सुरू होईल. यासोबतच HRA (घरभाडे भत्ता), TA (प्रवास भत्ता), शिक्षण आणि वैद्यकीय भत्ते यामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरण्याची शक्यता असून, यामुळे त्यांच्या हातात अधिक वेतन येईल आणि बाजारपेठेत खरेदी शक्ती वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
