Banking News : गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआय ने देशातील अनेक बँकांवर कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कित्येक बँकांवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा आरबीआयने रद्द केले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातीलही अनेक बँकांचा समावेश आहे. मध्यवर्ती बँकेने आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करत अनेक बँकांवर कारवाई केली आहे. आरबीआयचे देशातील सर्वच सहकारी, सरकारी आणि खाजगी बँकांवर लक्ष असते.
ज्या बँका नियमांचे उल्लंघन करतात त्यावर आरबीआय कठोर कारवाई सुद्धा करत असते. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महाराष्ट्रातील तीन सहकारी बँकांवर विविध नियामक नियमांचे उल्लंघन आणि बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदर बँकांना लाखो रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. यामुळे संबंधित बँक ग्राहकांमध्ये कमालीचे भीतीचे वातावरण आहे. खरे तर ही कारवाई गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबर मध्येच झाली आहे.
दरम्यान आता आपण आरबीआयने राज्यातील कोणत्या तीन सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे आणि या कारवाईचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? यासंदर्भातील माहिती अपडेट थोडक्यात जाणून घेणार याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणत्या बँकांवर झाली दंडात्मक कारवाई
सातारा सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई – या बँकेवर आरबीआयने 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई “Capital Adequacy – Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)” तसेच “Limits on exposure to single and group borrowers/parties and revision in the target for priority sector lending – UCBs” या संदर्भातील आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे करण्यात आली आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड – या बँकेवर आरबीआयने तब्बल 8 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 20 व कलम 56 अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केले असून, “Know Your Customer” (KYC) निर्देशांचे पालन करण्यात अपयश आले आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड – या बँकेवरही अशाच प्रकारच्या उल्लंघनांबद्दल 1.50 लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. या बँकेनेदेखील केवायसी संबंधित नियमांचे पूर्ण पालन केले नाही, असे आरबीआयने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
बँक ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
आरबीआयने बँकांवर दंडात्मक कारवाई करतानाच या कारवाईमुळे ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याबाबतही मोठी माहिती दिली आहे. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, या दंडात्मक कारवाया केवळ नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहेत.
या कारवाईचा उद्देश बँकांनी केलेल्या व्यवहारांची किंवा ग्राहकांसोबत झालेल्या करारांची वैधता प्रश्नांकित करणे हा नाही. म्हणजे या कारवाईचा ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही.
बँकांवर झालेल्या दंडात्मक कारवाईचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. तसेच दंडात्मक कारवाई अंतर्गत वसूल होणारी रक्कम फक्त बँकेकडून वसूल होणार आहे बँक ही रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करू शकत नाहीत.