Maharashtra Expressway News : महाराष्ट्राला आणखी एका नव्या महामार्गाची भेट मिळणार आहे. राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (MSIDC) नव्या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर असा हा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे राहणार आहे.
आता याच प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारने या प्रकल्पाबाबत नुकतीच महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. खरतर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या नव्या महामार्गाच्या बांधकामामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा एकमेकांना कनेक्ट होणार आहे.
पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगर दरम्यानचा प्रवास नव्या प्रस्तावित एक्सप्रेस वे मुळे अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुरळीत होणार आहे. दरम्यान आता आपण या प्रकल्पाचे काम कोणत्या तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार? याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत.
कसे असणार तीन टप्पे ?
या प्रकल्पाचा मुळ उद्देश हा पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा प्रदेशांतील औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध अधिक मजबूत करण्याचा आहे. पुणे – छत्रपती संभाजीनगर या महामार्गाचे काम तीन टप्प्यात होईल.
याच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे बांधकाम केले जाणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेचा विकास केला जाणार आहे.
शिवाय तिसऱ्या टप्प्यात पुणे-शिरूर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेचे काम हाती घेतले जाणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्याचे काम जलद गतीने चालू झाले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आर्थिक निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
यामध्ये एका कंपनीने सर्वात कमी दराने बोली लावून L1 बोलीदाराचे स्थान मिळवले आहे. आता या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.
तसेच या भागातील औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी हा टप्पा महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. सध्या या मार्गावर जड वाहनांची मोठी गर्दी होते. यामुळे प्रवासाला जास्त वेळ लागतो.
पण या उन्नत कॉरिडॉरचे काम पूर्ण झाल्यावर प्रवास वेळेत लक्षणीय बचत होणार आहे. शिरूर ते संभाजीनगर या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेमुळे राज्याच्या मध्यवर्ती भागात नवीन औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब आणि वेअरहाऊसिंग झोन विकसित केले जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दरम्यान औद्योगिक एकात्मता वाढून प्रदेशाच्या संतुलित विकासाला चालना मिळणार आहे. हा राज्य शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.