8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. खरे तर जानेवारी महिन्यात केंद्रातील सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. मात्र, नव्या आयोगाच्या घोषणेनंतर तब्बल दहा महिन्यांचा काळ उलटला आणि मग नव्या आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी झाली.
आठव्या वेतन आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्सला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे आणि याच्या समितीची सुद्धा स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान आता याच नव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे.
नव्या आयोगाच्या समितीकडून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे आहे.
प्रोफेसर पूलक घोष हे सुद्धा पार्ट टाइम सदस्य म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. तसेच पंकज जैन हे सुद्धा सदस्य सचिव म्हणून या समितीमध्ये आहेत. दरम्यान या तीन सदस्य समितीकडून आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारला शिफारशी सादर केल्या जाणार आहेत.
समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी वेगवेगळ्या बाबींचा अभ्यास करेल आणि पगार तसेच पेन्शन वाढीसाठी शिफारशी तयार करणार आहे. मग, त्या शिफारशी सरकारकडे सुपूर्द केल्या जातील अन सरकार त्या शिफारशींचा अभ्यास करेल.
त्यानंतर मग आठवा वेतन आयोग लागू होईल. अर्थात नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना फायदा होणार आहे.
सरकारने दिली 18 महिन्यांची मुदत
मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट दुप्पट होणार आहे तसेच पेन्शन धारकांची पेन्शन सुद्धा दुप्पट करण्यात येईल. पण आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार हा मोठा सवाल आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आठव्या वेतन आयोगासाठी केंद्रातील सरकारकडून समितीला 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अर्थात या काळात समितीला आपला अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे. येत्या दीड वर्षात ही समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे आणि त्यानंतर म्हणजेच एप्रिल 2027 नंतर सरकारकडून या अहवालावर विचार केला जाणार आहे.
एप्रिल 2027 पर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामुळे 2027 च्या शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.