Government Employee News : तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का मग तुमच्यासाठी आजची बातमी फारच खास ठरणार आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जानेवारी महिन्यात आठवा वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली होती.
यानंतर सरकारने गेल्या महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ला मंजुरी दिली. आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची नुकतीच स्थापना करण्यात आली आहे. नव्या आयोगासाठी स्थापित झालेल्या समितीच्या माध्यमातून आता कामकाज पण सुरू करण्यात आले आहे.
खरे तर आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. प्रत्यक्षात आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2027 मध्ये स्वीकारल्या जातील. कारण की सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला पुढील 18 महिन्यांमध्ये आपल्या शिफारशी सादर करण्याची मुदत दिलेली आहे.
त्यानुसार येत्या दीड वर्षांमध्ये या समितीकडून आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या जाणार आहेत. या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
पण त्या आधी आठव्या वेतन आयोगात कोणकोणत्या नवीन गोष्टी समाविष्ट असतील, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार, पेन्शन धारकांना किती वाढीव पेन्शन मिळणार, कोणकोणते भत्ते वाढवले जातील, कोणते भत्ते रद्द होतील, कोणते नवीन भत्ते ऍड होतील अशा सगळ्या गोष्टीबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.
अशातच आता नव्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक नवीन माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या आठव्या वेतन आयोगात परफॉर्मन्स बेस्ड पे हे नवीन धोरण स्वीकारले जाणार आहे.
म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या आधारावर पगार दिला जाणार आहे. मात्र हे धोरण काही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे पगारात मोठी असमानता पाहायला मिळू शकते.
एकाच संवर्गात आणि एकाच पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुद्धा यामुळे मोठी असमानता दिसून येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान आता आपण हे पी बी पी म्हणजे परफॉर्मन्स बेस्ड पे धोरण कसे राहू शकते याचा थोडक्यात आढावा घेऊयात.
कस राहणार नवीन धोरण?
मीडिया रिपोर्टनुसार आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या आधारावर त्यांना पगार मिळणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जुलै किंवा जानेवारी मध्ये 3 टक्के पगारवाढ दिली जात आहे.
तसेच पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठता नुसार दिली जात आहे. पण नव्या आयोगामध्ये या सगळ्या गोष्टी बदलू शकतात. नव्या धोरणानुसार शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्याने वर्षभरात केलेल्या कामकाजाच्या आधारावर गुण दिले जाणार अशी माहिती समोर आली आहे.
तसेच प्रमोशन साठी सुद्धा एक विशेष फॉर्म्युला तयार केला जाऊ शकतो. प्रमोशनसाठी परीक्षेचे आयोजन होऊ शकते. या विशेष परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांची गोळाबेरीज करुन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती तसेच बोनस व बक्षीस स्वरुपात वाढीव पगारवाढ दिली जाणार असाही दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे.
दरम्यान हे धोरण लागू झाल्यास प्रशासकीय कामकाजांना गती मिळेल आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल असा विश्वास व्यक्त होतोय. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या धोरणाचा फायदा होईल तर जे लोक कामचुकारपणा करतात त्या लोकांना या नव्या धोरणाचा मोठा फटका बसणार आहे.