Maharashtra Teachers : शिक्षकांसाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी टीईटी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील शिक्षकांनाही मोठा फटका बसणार आहे. कारण की टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन वर्षांची मुदत मिळालेली आहे.
राज्यातील लाखो शिक्षकांना आता टीईटी उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सप्टेंबर महिन्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक केली आहे. 52 वर्षापर्यंत वय असणाऱ्या शिक्षकांना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बंधनकारक असल्याचा महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे.
एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सद्यस्थितीला जवळपास चार लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील 1.62 लाख शिक्षकांना टीईटीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यासाठी शिक्षकांना दोन वर्षांची मुदत मिळालेली आहे.
शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीच्या शेवटच्या वर्षांमध्येच टीईटी बंधनकारक करण्यात आली असल्याने या विरोधात आता शिक्षकांकडूनही आवाज उठवला जातोय. यासाठी शिक्षक सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
शिक्षकांनी यासाठी आंदोलनाची सुद्धा तयारी दाखवली आहे. शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित केली आहे.
पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? टीईटीच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते का? या संदर्भातील नियम काय सांगतात? याच बाबत आज आपण या लेखातून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते का?
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द होणार नाही असे मानून राज्यातील अनेक शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेसाठी तयारी सुरू केली आहे. येत्या 24 तारखेला टीईटीची परीक्षा होणार आहे आणि या परीक्षेसाठी शिक्षकांनी कंबर कसली आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षक आता जोरदार अभ्यासाला लागले आहेत.
त्याचवेळी शिक्षकांकडून राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात लढाई लढायला हवी अशी पण आग्रही मागणी उपस्थित केली जात आहे. खरंतर सप्टेंबर 2027 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच टीईटी परीक्षा घेतली जात असते. अर्थात 24 नोव्हेंबरला जी परीक्षा होईल त्यानंतर शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षा देता येणार आहेत. या परीक्षांमध्ये शिक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत टीईटी उत्तीर्ण व्हावेचं लागणार आहे.
कारण की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार असल्याचा दावा केला जातोय. महत्वाची बाब म्हणजे या निर्णया विरोधात 24 नोव्हेंबरला शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून या देशव्यापी आंदोलनाला महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा फुल पाठिंबा असून या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळा त्यादिवशी बंद राहणार आहेत.
आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राज्य सरकार खरंच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते का? तर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला होता.
दरम्यान विधी व न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकत नाही असा अभिप्राय दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजे इच्छा असेल तरी या निर्णया विरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकत नाहीत.
