Maharashtra Jamin News : देशात जमीन खरेदी विक्रीचे नियम राज्यानुसार बदलतात. दरम्यान महाराष्ट्र राज्यात जमीन खरेदी विक्रीसाठी लागू असणाऱ्या काही नियमांमध्ये सरकारने नुकताच मोठा बदल केला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण या कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खरे तर आधीच तुकडे बंदी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार गुंठेवारीला परवानगी मिळाली आहे. दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल महोदय यांनी देखील या प्रस्तावानुसार गुंठेवारीला अधिकृत परवानगी दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे आहे. दरम्यान आता आपण सरकारने गुंठेवारीबाबत जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
काय आहे नवा अध्यादेश ?
सरकारने जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार आता नियमित होणार आहेत. या काळात राज्यात जे जमिनीचे तुकडे निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरित झाले आहेत यामुळे मोठ्या कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
पण आता या सर्व कायदेशीर अडचणी दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. कारण की कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या अशा जमिनीचे व्यवहार आता नियमित होणार आहेत. अशा जमिनीचे तुकडे कोणतेही अधिमूल्य किंवा शुल्क न आकारता नियमित केले जाणार अशी माहिती संबंधितांकडून देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या गुंठेवारी व्यवहारांना वैधता मिळणार आहे. विशेषतः महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत येणाऱ्या भागातील नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
आता या जमिनींवरील मालकी हक्काच्या नोंदी अधिकृतपणे करण्यात येतील, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवहार सुलभ होतील. राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश जनतेला न्याय देण्याबरोबरच जमिनींच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आहे.
गुंठेवारीमुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत वसाहती निर्माण झाल्या होत्या. आता त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने शासकीय महसूल वाढण्यासोबतच नगर नियोजनालाही गती मिळेल. १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील सर्व प्रकारच्या गुंठेवारी प्लॉट्सना कोणतेही पैसे न घेता नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तर, १ जानेवारी २०२६ पासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय गुंठेवारीवर तोडगा निघण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे.
या अध्यादेशामुळे अनेक वर्षांपासून जमीन दस्तऐवज, बांधकाम परवानगी आणि मालकी नोंदींसाठी फिरणाऱ्या नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. तज्ञांच्या मते, हा निर्णय राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवीन गती देईल.
