Property Rules : महाराष्ट्र राज्य शासनाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, जळगाव, अहिल्यानगर अशा शहरांमध्ये कामानिमित्ताने तसेच शिक्षणानिमित्ताने अनेकजण येतात.
कोणत्याही महानगरात गेल्यानंतर सर्वप्रथम तिथे घर शोधणे हे एक आव्हानाचे काम असते. खरे तर अलीकडे घरांच्या किमती प्रचंड वाढले आहेत आणि यामुळे शहरांमध्ये भाड्याने घर घेणे सुद्धा महाग झाले आहे.
अशातच आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यात घर भाड्याने देण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल संपूर्ण राज्यभर लागू राहणार नाही पण राजधानी मुंबईत आणि मुंबई उपनगर मध्ये हा बदल लागू होणार आहे.
दरम्यान आता आपण सरकारने घर भाड्याने देण्याच्या नियमांमध्ये नेमका कोणता बदल केला आहे आणि या बदलाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार ? हे बदल नेमके काय प्रभाव पाडतील यासंदर्भातील डिटेल माहिती पाहुयात.
कोणते नियम बदललेत?
आम्ही आपणांस सांगू इच्छितो की, मुंबई शहर तसेच उपनगरांमध्ये आतापर्यंत घरभाडे करार म्हणजे Rent Agreement करताना घरमालक आणि भाडेकरु यांच्यासोबत स्टॅम्प करार केला जात होता.
पण आता ही पद्धत कालबाह्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण आता या नियमांमध्ये बदल करण्यात आलाय. मुंबईसह उपनगरातील भाडेकरुंसाठी नवीन नियम लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला आहे.
या नियमांमुळे भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास मदत मिळणार आहे. या नियमांमध्ये झालेले बदल मुंबई शहरात आणि उपनगरात घर मालक तसेच भाडेकरू यांच्यात होणारे वाद टाळणार आहेत.
सरकारने बदललेल्या नियमानुसार आता घरमालक आणि भाडेकरूंना त्यांचे भाडे करार सुद्धा डिजिटल करावे लागणार आहे. म्हणजेच भाडेकराराची ऑनलाइन नोंदणी करणे आता बंधनकारक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय.
महत्त्वाची बाब म्हणजे जर भाडे कराराचे ऑनलाईन नोंदणी केली नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये 5000 रुपयांचा दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लावू शकतो. म्हणजे या नव्या भाडे नियमानुसार, आता रेंट अग्रीमेंट लेखी स्वरूपात असला पाहिजे आणि त्याची कायदेशीर नोंदणी सुद्धा अनिवार्य राहणार आहे.
अर्थात यापुढे केवळ स्टॅम्प पेपरवरील करार वैध मानला जाणार नाही. आत्तापर्यंत स्टॅम्प पेपरवरील करार चालत होता पण यापुढे स्टॅम्प पेपरवरील करार चालणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे भाडेकरार लेखी स्वरुपात तर करावाच लागणार आहे शिवाय प्रत्येक भाडे करार ऑनलाईन रजिस्टर करणे सुद्धा बंधनकारक राहणार आहे.
