DA News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे. हे अपडेट रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे. खरंतर रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून महागाई भत्ता, पेन्शन वाढ आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशी असे लाभ मिळतात.
मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियामध्ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हे लाभ सरकारकडून थांबवण्यात आलेत असा दावा केला जात आहे. सध्या संपूर्ण देशात व्हॉट्सअॅपसह सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक संदेश व्हायरल होत आहे.
यात असा दावा करण्यात येत आहे की, Finance Act 2025 अंतर्गत केंद्र सरकारने निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता (DA), पेन्शन वाढ आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसी या सर्व सुविधा बंद केल्या आहेत. या दाव्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळाली.
सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झालेल्या ह्या मॅसेजमुळे लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. यामुळे खरंच सरकारने असा काही निर्णय घेतला आहे का याबाबत जाणून घेण्याची कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता होती.
अखेर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे. केंद्रातील सरकारने तसेच प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (PIB) ने हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीआयबीने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सांगितले की सोशल मीडियावर फिरणारा संदेश “दिशाभूल करणारा” आहे आणि त्यातील माहिती वास्तवाला धरून नाही.
म्हणजे सरकारने असा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. रिटायर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे लाभ आता मिळतात तेच लाभ यापुढे पण मिळत राहणार आहेत. सरकारने स्पष्ट केले की निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेत बदल करण्यात आलेला नाही.
रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन, महागाई भत्ता वाढ, वेतन आयोगाच्या शिफारसी यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिटायर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा पूर्ववत सुरू आहेत आणि त्यात कोणतीही कपात किंवा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही.
सरकारने सांगितले की केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 मधील नियम 37 मध्ये झालेला बदल फक्त विशिष्ट परिस्थितीत लागू होतो. हा बदल अशा प्रकरणांसाठी आहे, ज्यात एखादा सरकारी कर्मचारी नोकरी बदलून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात (PSU) गेल्यानंतर तेथील अनुशासनभंग किंवा गैरवर्तनामुळे सेवेतून बर्खास्त होतो.
अशा परिस्थितीत त्याच्या सरकारी सेवेत मिळवलेल्या निवृत्ती लाभांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण लाभांशी काहीही संबंध नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference ला मंजुरी दिली आहे.
आयोगाला पुढील 18 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या NC-JCM ने कुटुंबातील सदस्यांची गणना वाढवून पाच सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित किमान वेतन ठरवावे, अशी मागणी केली आहे.
वृद्ध पालकांचाही समावेश करण्याची मागणी यामागील प्रमुख कारण आहे. सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले आहे की कर्मचाऱ्यांचे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क व लाभ पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
