Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया देशातील सर्व सहकारी, सरकारी आणि खाजगी बँकांवर लक्ष ठेवते. देशातील सर्व बँकांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागते. ज्या बँक आरबीआयच्या नियमांचे पालन करत नाहीत अशा बँकांवर आरबीआय कडून कठोर कारवाई केली जाते.
काय बँकांवर आरबीआय दंडात्मक कारवाई करत असते तर काही बँकांचे थेट लायसन्स सुद्धा रद्द केले जाते. दरम्यान आरबीआय ने गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशभरातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे तर काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा रद्द करण्यात आले आहे.
अशातच, आता पुन्हा एकदा आरबीआयने एका बड्या बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. खरेतर, आपले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँक हा सर्वात विश्वासार्ह पर्याय मानला जातोय. पण बँकांना सुद्धा आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागते नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई होते.
विशेष म्हणजे बँकेच्या आर्थिक स्थिती खराब झाली तर आरबीआय थेट त्यांचा परवाना रद्द करतात. दरम्यान आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील नामांकित खाजगी बँक तामिळनाडू मर्कंटाइल बँक लिमिटेड (TMB) वर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये आरबीआयने टीएमबीवर 39.60 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. ही बँक 1921 साली स्थापन झालेली असून, देशभरात 500 हून अधिक शाखांद्वारे सेवा पुरवते. 13 नोव्हेंबर रोजी आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती जाहीर करण्यात आली.
या निर्णयामुळे काही काळ ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला तरी आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई नियामक नियमभंगाशी संबंधित असून ग्राहक सेवांवर त्याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. आरबीआयने 31 मार्च 2024 पर्यंतच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी केली असता काही महत्त्वाचे नियमभंग आढळून आले.
या तपासणीत टीएमबीने दोन प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले असल्याचे निष्पन्न झाले. पहिला आरोप म्हणजे मूलभूत बचत खातेधारकांकडून यूपीआय व्यवहारांसाठी अप्रत्यक्ष शुल्क आकारणे, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
दुसरा आरोप म्हणजे डेपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेयरनेस फंड (DEAF) मध्ये निर्दिष्ट कालावधीत रक्कम न जमा करणे. हे दोन्ही प्रकार पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायदा 2007 च्या कलम 10(अ) आणि बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 च्या कलम 26A चे स्पष्ट उल्लंघन आहेत.
बँकेला कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली होती. बँकेच्या उत्तर व सुनावणीदरम्यान सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर आरोप सिद्ध झाल्याने दंडात्मक निर्णय अंतिम करण्यात आला.
मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ग्राहकांच्या खात्यांवर, ठेवींवर किंवा कर्ज सुविधांवर या कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी काळजी न करता आपणाप्रमाणे व्यवहार सुरू ठेवावेत.
