Maharashtra News : राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूरला जोडणाऱ्या देशातील सर्वात आधुनिक समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरंतर समृद्धी महामार्गामुळे सोळा तासांचा प्रवास आठ तासांवर आलाय आणि मुंबई नागपूर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही नक्कीच एक मोठी दिलासाची बाब आहे.
खरंतर, समृद्धी महामार्ग हा या 2025 मध्येच पूर्णपणे सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाला आहे. दरम्यान आता या महामार्गाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी फडणवीस सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा भाग थेट अरबी समुद्रा सोबत कनेक्ट होणार आहे.
विदर्भ विभाग राज्यात विकसित केल्या जाणाऱ्या एका नव्या प्रकल्पामुळे थेट समुद्रासोबत जोडला जाणार असून यामुळे विदर्भाच्या एकात्मिक विकासाला चालना मिळणार आहे. इगतपुरी ते चारोटी असा सुमारे 90 किमीचा नवीन महामार्ग उभारून समृद्धी महामार्गाला थेट वाढवन बंदराशी जोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. एक्स-सीओ लॉजिस्टिक्स पार्कच्या विस्तार प्रकल्पाच्या भूमिपूजनावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाबाबत घोषणा केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या नव्या जोडणीमुळे विदर्भ प्रदेशाला प्रथमच समुद्राशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. यामुळे नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांमधून औद्योगिक आणि कृषी माल थेट वाढवन बंदरावर अल्प कालावधीत पोहोचवता येईल.
सध्या 16 तासांचा असलेला प्रवास समृद्धी महामार्गामुळे 8 तासांवर आला असून, नव्या मार्गामुळे वाहतूक यापेक्षाही अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. वाढवन बंदर जगातील पहिल्या 15 प्रमुख बंदरांमध्ये गणले जाते. त्यामुळे आयात-निर्यात प्रक्रियेला मोठा वेग मिळणार असून, कंटेनर वाहतूक लक्षणीयरीत्या वाढेल.
उद्योग गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि लॉजिस्टिक्स सेवा यांना नवी दिशा मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. नवीन समर्पित प्रवेश-नियंत्रित मार्ग तयार करण्याचे काम लॉजिस्टिक्स पार्कच्या विस्तारासोबतच पूर्ण होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मालवाहतुकीचा वेळ आणि इंधन खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. औद्योगिक क्षेत्रांना जलद वाहतूक उपलब्ध होणार असून, राज्याच्या व्यापार नकाशावर महाराष्ट्राची एक वेगळी ओळख निर्माण होईल.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रालाच नव्हे, तर पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. विदर्भातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत जलद प्रवेश मिळाल्यामुळे या प्रदेशाचा आर्थिक विकासदेखील गती घेईल.
