महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज ! आता कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मिळणार ‘हा’ लाभ

Published on -

Maharashtra Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे. राज्य शासनाने वय वर्षे 40 पेक्षा अधिक असणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक असा निर्णय घेतला आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2022 मध्ये आरोग्य विभागाकडून एक जीआर जारी करण्यात आला होता, या जीआर मध्ये शासकीय सेवेत कार्यरत अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणी धोरणाच्या अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

यानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 17 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विभागांमध्ये कार्यरत अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करण्यात आली असून त्यासाठी आर्थिक मदतीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णयात आरोग्य विभागाकडून देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुख्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष 40 ते 50 या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय राहील.

तसेच वैद्यकीय तपासणीकरीता 5000 रुपये याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी अधिक प्रभावीपणे घेतली जाईल, तसेच वेळेवर निदान होऊन अनेक आरोग्यसंबंधित धोक्यांपासून बचाव होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.

यासोबतच, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही या GRनुसार वैद्यकीय तपासणी प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित कार्यालय प्रमुख व विभाग प्रमुखांनी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती वेळोवेळी शासनाकडे सादर करणे आवश्यक असल्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य हेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे आधारस्थान असल्याने शासनाचा हा निर्णय सकारात्मक व कर्मचारीहिताचा मानला जात आहे. नियमित वैद्यकीय तपासणीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यजागृती वाढेल आणि दीर्घकालीन व्याधींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, अशी व्यापक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News