विधवा महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती सासरच्या लोकांना मिळणार की माहेरच्या ? सुप्रीम कोर्टाचा थक्क करणारा निर्णय काय?

Published on -

Property Rights : देशात संपत्ती विषयक अनेक वादविवाद पाहायला मिळतात. संपत्ती विषयक कायद्यांची फारशी माहिती नसल्याने हे वाद विवाद उद्भवतात. संपत्ती विषयक कायद्याबाबत सर्वसामान्यांकडून नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात.

त्यातीलच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विधवा महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती कोणाला मिळते? विधवा महिलेचा मृत्यू झाला तर तिच्या नावावर असणारी संपत्ती सासरच्या लोकांना मिळणार की माहेरच्या हा सवाल अनेकांकडून उपस्थित केला जात असून या संदर्भात कायद्यात नेमकी काय तरतूद आहे आणि आता सुप्रीम कोर्टाने याबाबत काय म्हटले आहे याविषयी आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की विधवा महिलेचा मृत्यू झाला तर तिच्या नावावर असणारी संपत्ती ही तिच्या आई-वडिलांना नाही तर सासरच्या लोकांना मिळते.

कायद्यात अशी तरतूद आहे की हिंदू महिलेचा मृत्यू झाला तिचा पती,मुलगा किंवा मुलगी हयात नसेल, तर तिची मालमत्ता पतीच्या वारसांना मिळते.

महिलेच्या पतीचे कोणतेही वारस हयात नसतील तर अशा प्रकरणांमध्ये मृत महिलेच्या आई वडिलांना तिची संपत्ती देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच महिलेच्या आई-वडिलांना येथे दुय्यम स्थान मिळालेले आहे. 

कायद्यात काय तरतूद आहे ?

जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेक्शन 15(1)(b) नुसार, जर एखादी हिंदू महिला मृत्यूपत्र न करता मृत पावली आणि तिचा पती, मुलगा किंवा मुलगी हयात नसेल, तर तिची मालमत्ता पतीच्या वारसांना मिळते.

पण जर पतीचे कोणत्याही वारस नसतील तर अशा प्रकरणांमध्ये तिच्या आई-वडिलांना हक्क दिला जाणार आहे. दरम्यान सेक्शन 15(1)(b) ला आव्हान देणारी एक याचिका नुकतीच सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

पण या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल देण्यास नकार दाखवला आहे. माननीय न्यायालयाने हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 15(1)(b) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला.

तसेच असे वाद उद्भवू नयेत यासाठी हिंदू महिलांना आपल्या संपत्तीचे वाटप करण्यासाठी मृत्युपत्र बनवण्याची शिफारस केली.

तसेच जर एखाद्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिचे आई-वडील किंवा त्यांचे वारस तिच्या मालमत्तेवर दावा करतात आणि कलम 15(2) लागू होत नसेल तर प्रथम अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता होईल.

न्यायालयात खटला फक्त त्यानंतरच दाखल करता येईल. मध्यस्थीत झालेला समझोता हा न्यायालयीन डिक्री मानला जाईल असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News