Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे. आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतच्या विषयाशी निगडित माहिती पाहणार आहोत.
खरेतर, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढणार का ? हा प्रश्न सध्या संपूर्ण राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील सकारात्मक वृत्ते आणि चर्चांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना नव उधाण आलं आहे.
देशातील केंद्रीय कर्मचारी तसेच देशातील तब्बल २५ राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे इतके निश्चित झालेले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय अद्याप ५८ वर्षे आहे.
त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी नाराजी व्यक्त करत असून, निवृत्ती वय ६० वर्षे करण्याची मागणी सातत्याने उपस्थित केली जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी राज्य शासनाकडे निवृत्ती वय वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, तसेच यासाठी समितीचे गठन देखील करण्यात आले होते. मात्र सत्ता परिवर्तनानंतर या विषयाची शासनाने दखल घेतलेली नाही, अशी कर्मचाऱ्यांची नाराजी आहे.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देऊन नंतर दुर्लक्ष करणे ही कर्मचाऱ्यांवरील अवहेलना आहे.” कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या परिस्थितीत निवृत्ती वय ६० वर्षांपर्यंत वाढविणे अत्यावश्यक झाले आहे.
कारण म्हणजे हे स्पर्धेचे युग बनले आहे, कारण नोकरीत उशिराने प्रवेश मिळतोय. सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी तीव्र स्पर्धा असल्याने अनेकांना २८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयात नोकरी मिळते. त्यामुळे त्यांना सेवा कालावधी कमी मिळतो.
तसेच, सध्या लागू असलेल्या नवीन पेन्शन प्रणाली (NPS) ही सेवा कालावधीवर आधारित असल्याने कमी सेवा कालावधी असणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनची हमी नाही. यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक अनिश्चितता वाढते.
अनेक कर्मचाऱ्यांना १–२ वर्षांच्या तुटीमुळे पदोन्नती मिळू शकत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरवर थेट परिणाम होतो. सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने न पाळल्याने आणि सेवानिवृत्ती वय वाढीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
संघटनांनी पुन्हा एकदा सरकारला मागणीचा पुनरुच्चार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी आता सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा बाळगून आहेत.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. राज्य सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
