Government Employee News : राज्य शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत काही सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ थांबवली जाणार असे वृत्त हाती आले आहे.
पण, शासकीय कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ का थांबवली जाणार? याबाबत आज आपण या लेखातून माहिती पाहणार आहोत. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील 5000 सरकारी कर्मचारी तीन हजार शिक्षक तसेच काही जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोलिसांची पगारवाढ थांबवली जाणार आहे.
कारण म्हणजे या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असताना सुद्धा लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. खरेतर, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीच्या टप्प्यानंतर मोठा गैरवापर उघडकीस आला आहे.
राज्यभरात अडीच कोटींहून अधिक महिलांची नोंदणी असलेल्या या योजनेत आत्तापर्यंत १ कोटी ३० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान पाच हजार सरकारी कर्मचारी, तीन हजार शिक्षक तसेच काही जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोलिसांनी योजनेचा अनुचित लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने या कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र छाननी सुरू केली आहे. पुढील महिनाभरात कोणत्या विभागातील किती कर्मचारी लाभार्थी होते हे स्पष्ट होणार असून त्या-त्या विभागांना याबाबतचे पत्र पाठवले जाईल.
अनधिकृतपणे मिळालेली रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल केली जाणार असून त्यांच्या वार्षिक पगारवाढीवरही स्थगिती देण्याची शक्यता आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून यासंदर्भातील अधिकृत नोटीस लवकरच दिली जाईल. ई-केवायसी प्रक्रियेत अजूनही १ कोटींहून अधिक महिला मागे आहेत.
त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील निर्णय सरकार घेणार आहे. ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्यांनी मृत्यूपत्र सादर करून आपले ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात.
दरम्यान, वयोमर्यादा ओलांडल्याने ६५ वर्षांवरील महिलांना योजनेतून आपोआप वगळले जात आहे. दर महिन्याला १० ते १२ हजार महिला अशा प्रकारे अपात्र ठरत असून वर्षभरात दीड लाखांहून अधिक महिला योजनेबाहेर गेल्या आहेत.
अधिक उत्पन्न असूनही योजनेचा लाभ घेतलेल्या पाच लाख महिलांनाही यादीतून वगळण्यात आले आहे. निवडणूक काळातील गडबडीत काहींनी चुकीची माहिती दिल्याचे समोर आले असून सरकारने या प्रकरणांवरही कारवाई करत गैरवापर रोखण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
