Government Free Scheme : देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या मोफत सुविधा दिल्या जात आहेत. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सुद्धा मागील 10 – 11 वर्षांच्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेवरील आर्थिक भार कमी करणे, गरजू कुटुंबांना मदत करणे आणि मूलभूत सार्वजनिक सेवा प्रत्येकापर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
जेष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थीसह आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी शासनाकडून विविध योजना चालवल्या जात आहेत. दरम्यान आज आपण शासनाच्या मोफत लाभाच्या टॉप 10 योजनांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
आयुष्मान भारत : या यादीतली पहिली योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे. देशातील लाखो कुटुंबांना या योजनेद्वारे मोफत आरोग्य तपासणी, हॉस्पिटलायझेशन आणि गंभीर आजारांवरील उपचाराची मोठी मदत मिळत आहे.
उज्ज्वला योजना : या यादीतील दुसरी योजना म्हणजे उज्वला योजना. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जात आहे सोबतच गॅस रिफिलिंग वर तीनशे रुपयांची सबसिडी सुद्धा मिळत आहे. महिलांच्या आरोग्याची काळजी आणि ग्रामीण भागातील धूरमुक्त स्वयंपाकघर निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उज्ज्वला योजना सुरु झाली. याअंतर्गत मोफत LPG गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. यामुळे महिलांना सुरक्षित आणि स्वच्छ इंधनाचा लाभ होत आहे.
PM Garib Kalyan Anna Yojana : ही या यादीतील तिसरी सर्वात महत्त्वाची योजना आहे. ही देशातील सर्वात मोठी योजना बनली आहे. याअंतर्गत देशातील कोट्यवधी नागरिकांना दरमहा गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जात आहेत. किमान पोषणाची गरज पूर्ण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते. कोरोनाच्या आधी परवडणाऱ्या किमतीत ग्राहकांना या अंतर्गत धान्य दिले जात होते मात्र कोरोनापासून सरकारकडून सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना मोफत धान्य दिले जात आहे.
पीएम किसान योजना : शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेतून मदत मिळते.
पीएम मातृत्व वंदना योजना : या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या गरोदर महिलांना सहा हजार रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेचा देशभरातील सर्वच पात्र गरोदर महिलांना लाभ दिला जातोय.
मोफत शिक्षण : Right to Education कायद्यानुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. शिष्यवृत्ती योजनांद्वारे पुस्तके, फी आणि निवासाची मदतही विद्यार्थ्यांना मिळते.
बालकांसाठी मोफत लसीकरण : Universal Immunization Programme अंतर्गत नवजात आणि लहान मुलांना आवश्यक सर्व लसी सरकारकडून मोफत दिल्या जातात. गंभीर आजारांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पीएम आवास योजना : PM Awas Yojana ग्रामीण आणि शहरी भागातील पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत व सबसिडी देते.
मोफत कौशल्य प्रशिक्षण : Skill India Mission द्वारे युवा वर्गाला मोफत प्रशिक्षण देऊन उद्योग क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढवल्या जात आहेत.
गरजूंसाठी मोफत कायदेशीर मदत : National Legal Services Authority (NALSA) मार्फत कायदेशीर सल्ला, डॉक्युमेंटेशन आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी मोफत मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
