Agriculture Land NA : पुढचा डिसेंबर महिना राज्यातील काही शेतकऱ्यांसाठी विशेष खास ठरणार आहे. डिसेंबर महिन्यात काही नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार असून या नव्या नियमाच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांना घरबसल्या शेतजमीन नॉन अग्रिकल्चरल लँड मध्ये कन्व्हर्ट करता येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता शेतजमीन ऑनलाइन पद्धतीने NA करता येणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम घालता येणे शक्य होणार असून कामकाज अधिक वेगवान होईल अशी आशा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
ऑनलाइन नॉन एग्रीकल्चर करण्याची ही सुविधा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सुरू होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात नॉन अॅग्रिकल्चर (NA) परवानगी प्रक्रियेत होणारा विलंब, गैरव्यवहार आणि नागरिकांना बसणारा आर्थिक-मानसिक त्रास थांबवण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली जात आहे.
कुंभनगरी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाची बाब अशी की याची अंमलबजावणी दोन दिवसांनी होणार आहे. १ डिसेंबरपासून संपूर्ण NA परवानगी प्रक्रिया शंभर टक्के ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार असून, आता कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, अशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
आजपर्यंत अर्जदारांना NA परवानगी मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांची चकरा माराव्या लागत होत्या. विविध कागदपत्रांची पुनर्पडताळणी, अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क, वेळेचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचाराचा धोका यामुळे ही प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली होती.
मात्र ऑनलाइन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर या सर्व अडचणींपासून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आणि या प्रक्रियेत जो काही भ्रष्टाचार सुरू होता तो पूर्णपणे नाहीसा होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे एजंटगिरी बंद होणार आहे आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक फसवणूक सुद्धा दूर होणार आहे. आता आपण या नव्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे स्वरूप कसे आहे आणि याचा नेमका फायदा काय होणार याविषयी थोडक्यात माहिती पाहूयात.
नवीन ऑनलाइन प्रक्रियेचे प्रमुख टप्पे कसे आहेत?
प्रस्ताव सादर करणे: अर्जदार NA परवानगीसाठीचा पूर्ण प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित पोर्टलवर ऑनलाइन अपलोड करतील.
डिजिटल पडताळणी: बीएमएस प्रणालीतून सर्व दस्तऐवजांची पूर्णपणे डिजिटल पडताळणी करण्यात येईल. त्यामुळे कागदपत्रे हरवणे, पुन्हा पुन्हा मागणी होणे यासारख्या समस्या संपुष्टात येतील.
महापालिकेकडून पत्र: दस्तऐवज योग्य असल्यास, महापालिकेमार्फत विकासक किंवा नागरिकाला NA परवानगीसाठी आवश्यक पत्र ऑनलाइन दिले जाईल.
जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज: विकासक हे पत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाइन सादर करतील.
अंतिम मंजुरी: सर्व टप्प्यांची पडताळणी झाल्यानंतर NA परवानगी डिजिटल स्वरूपात मंजूर केली जाईल.
नव्या प्रणालीचे फायदे काय होणार?
नाशिक जिल्ह्यात सुरू होणाऱ्या या नव्या प्रणालीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि अनावश्यक त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त होणार आहे. अर्जदारांचे हक्क अधिक सुरक्षित राहतील, तसेच निर्णय प्रक्रियेतील अस्पष्टता कमी होऊन प्रणालीमध्ये प्रामाणिकपणा वाढणार आहे.
