Kul Kayda 2025 : आजची ही बातमी राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांसाठी, विशेषता शेतजमीन खरेदी विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षात जमिनीचे भाव प्रचंड वाढले आहेत आणि यामुळे जमिनीचा व्यवहार सुद्धा फारच महागडा बनला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक राज्यात शेतजमीन खरेदी विक्रीचे नियम सुद्धा भिन्नभिन्न आहेत. दरम्यान आज आपण कुळ कायद्यानुसार मिळालेल्या शेत जमिनीच्या खरेदी विक्री बाबतच्या नियमांची माहिती या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.
खरंतर कुळ कायद्यानुसार मिळालेली शेत जमीन खरेदी विक्रीचे नियम अधिक फारच कडक होते. मात्र आता या कायद्यात थोडा बदल करण्यात आला आहे. जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे, कूळ कायद्यानुसार मिळालेल्या शेतजमिनींच्या विक्री, गहाण, देणगी किंवा इतर जमीन व्यवहारांवर दीर्घकाळापर्यंत कडक निर्बंध लागू होते.
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948, हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम 1950 आणि विदर्भ अधिनियम 1958 यांच्या अंतर्गत, कुळाला जमीनमालकत्व हक्क मिळाल्यानंतर जमीन विक्रीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.
या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अनावश्यक दौरे करावे लागत, शिवाय अनेक ठिकाणी अडथळे आणि विलंबही होत. शेतकऱ्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कूळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया आता अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, कूळ मालकी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावर जमिनीच्या विक्रीसाठी कोणतीही सरकारी परवानगी आवश्यक राहणार नाही.
म्हणजेच, 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जमिनमालक आपल्या जमिनीबाबत पूर्ण अधिकाराने व्यवहार करू शकतो. तथापि, 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण न झालेल्या जमिनींसाठी पूर्वीप्रमाणेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावीच लागणार आहे.
जमीन विक्रीपूर्वी मालकाने तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात लेखी अर्जाद्वारे विक्रीचा इरादा कळवणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून जमिनीच्या आकारणीच्या 40 पट नजराणा निश्चित केला जातो आणि संबंधित चलन दोन दिवसांत मिळते.
ही नजराणा रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्यानंतर जमिनीवरील पूर्वीचे सर्व निर्बंध हटवले जातात. नजराणा भरल्यानंतर जमीन सामान्य शेतजमीनीप्रमाणे निर्बंधमुक्त मानली जाते.
त्यानंतर विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, अदलाबदल किंवा कोणताही कायमस्वरूपी व्यवहार कोणत्याही अतिरिक्त परवानगीशिवाय करता येतो. तसेच 7/12 उताऱ्यावरचा “परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी” हा शेरा रद्द केला जातो.
खरेदीदाराबाबतही काही अटी लागू राहतील. खरेदीदार शेतकरी असावा, त्याच्याकडे महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारण मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार अनुमत मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन नसावी आणि जमिनीची तुकडेबंदी होणार नाही याची खात्री असावी.
महसूल विभागाच्या परिपत्रकानुसार आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या 1973 च्या निर्णयाच्या आधारे लागू केलेल्या या सुधारणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
