Private Employee News : खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची आणि तेवढीच आनंदाची बातमी समोर येत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून आपल्या दहा-अकरा वर्षांच्या कार्यकाळात विविध घटकांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान आता सरकारने कामगारांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2025 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जेवढे खास ठरले आहे तेवढेच खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील खास ठरत आहे.
केंद्र सरकारने कामगारांच्या हितासाठी कामगार कायद्यांत अलीकडेच काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नवे नियम २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या नव्या नियमानुसार आता कंपनीने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले तरी सुद्धा एक महत्त्वाचा आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कंपनीने अचानक कामावरून काढून टाकल्यास त्याला किमान १५ दिवसांच्या वेतनाइतकी रक्कम अनिवार्यपणे देणे बंधनकारक राहणार आहे.
नवीन कामगार संहितेतील (Industrial Relations Code 2020) ही तरतूद ‘अनिवार्य भरपाई’ म्हणून ओळखली जाईल. कंपनी कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करत असल्यास हा नियम लागू होईल. विशेष म्हणजे ही भरपाई कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जास्तीत जास्त ४५ दिवसांच्या आत जमा करणे कंपनीस कायद्याने बंधनकारक असेल.
यामुळे अचानक नोकरी गमावल्याने निर्माण होणारी आर्थिक अनिश्चितता आणि मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. आता आपण नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना पंधरा दिवसांचे वेतन मिळणार याची माहिती पाहूयात.
केव्हा मिळणार लाभ ?
नवीन नियमानुसार आता कामावरून काढण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन प्रकारची भरपाई मिळणार आहे. अनिवार्य भरपाई आणि अतिरिक्त १५ दिवसांचे वेतन अशा दोन प्रकारचे भरपाई कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
ही नवीन तरतूद त्या सर्व प्रकरणांना लागू होते जिथे कर्मचाऱ्यांची चूक नाही, बेशिस्त वागणूक नाही किंवा प्रोजेक्ट संपल्याने कर्मचारी कमी करणे अपरिहार्य ठरते. मात्र, कर्मचारी स्वतः राजीनामा देत असल्यास, सेवानिवृत्त होत असल्यास किंवा शिस्तभंगामुळे नोकरी गमावत असल्यास हा नियम लागू होणार नाही.
कर्मचाऱ्यांना नेमका काय फायदा मिळणार ?
अचानक नोकरी गेल्यानंतर काही महिन्यांपर्यंत आर्थिक ताण जाणवतो. अशावेळी किमान १५ दिवसांचे वेतन मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता आधार मिळणार आहे. या कालावधीत ते नवीन नोकरीची शोधमोहीम सुरू करू शकतात किंवा स्वतःची कौशल्ये वाढवून चांगली संधी मिळवू शकतात.
त्याशिवाय, कंपन्यांच्या मनमानीला मोठा आळा बसणार आहे. आतापर्यंत अनेक कंपन्या अंतिम सेटलमेंटसाठी अनेक महिने लावत होत्या, मात्र आता ४५ दिवसांचा कालावधी बंधनकारक असल्याने सेटलमेंट प्रक्रियेला निश्चित गती मिळणार आहे.
कामगार संघटनांनी या बदलाचे स्वागत केले असून हा निर्णय देशातील रोजगार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवेल, असे मत व्यक्त केले आहे. रोजगार सुरक्षिततेसाठी सरकारची ही पावले महत्त्वाची मानली जात असून अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हा नियम कर्मचारी आणि उद्योग दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.
