Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे. तुम्ही पण शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर आजची ही बातमी शेवटपर्यंत नक्कीच वाचायला हवी. खरे तर अलीकडे प्रत्येक जण गुंतवणुकीला महत्त्व देत आहे. बँकांच्या एफडी योजनांमध्ये तसेच पोस्टाच्या बचत योजनांमध्ये अनेक जण गुंतवणूक करतात.
सुरक्षित गुंतवणुकी सोबतच अनेक जण शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड सारख्या जोखीम पूर्ण ठिकाणी देखील गुंतवणूक करताना दिसतात. दरम्यान आजची ही बातमी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शेअर मार्केट मधील गुंतवणुकीच्या संदर्भातील राहणार आहे.
खरे तर अनेकांच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करता येते का आणि हो तर यासाठीचे नियम काय आहेत त्यांना शेअर मार्केटमध्ये कोणत्या पद्धतीची गुंतवणूक करता येते आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टींचे भान ठेवायला हवे? असे काही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते.
द मॅन आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करता येते की नाही याबाबतची सविस्तर माहिती या लेखातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करता येते का ?
तुम्ही जर शासकीय सेवेत कार्यरत असाल आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा असेल तर नक्कीच तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकता पण यासाठी तुम्हाला काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
सरकारी नोकरदार मंडळीला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना काही नियमांचे पालन करावे लागते. सदर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता असते.
यामुळे त्यांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना या नियमांची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सट्टा किंवा ट्रेडिंग (उदा. इंट्राडे, डेरिव्हेटिव्हज) करण्यास मनाई आहे.
पण त्यांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करता येते. त्यामुळे जर तुम्ही शासकीय सेवेत असाल आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही लॉन्ग टर्म मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला हवी. इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) यांसारख्या तसेच स्विंग ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणूक करता येत नाही.
तसेच शेअर मार्केटमध्ये सरकारी कर्मचारी लॉंग टर्म साठी इन्वेस्टमेंट करत असतील तरीही त्यांनी गुंतवणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यांना हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी लागणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शेअर्स खरेदी केल्यास कीमान सहा महिने ती गुंतवणूक होल्ड करून ठेवायला हवी. गुंतवणूक करताना नेहमी परवानाधारक आणि नोंदणीकृत ब्रोकर कडून गुंतवणूक करावी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आयपीओ मध्ये सुद्धा गुंतवणूक करता येते मात्र आयपीओ मध्ये गुंतवणूक करताना त्यांच्यावर काही निर्बंध असतात. ज्या कर्मचाऱ्यांचा आयपीओच्या किमती निश्चित करण्याशी संबंध असतो त्यांना अशा आयपीओ मध्ये गुंतवणूक करता येत नाही.
मात्र आयपीओ मध्ये किमती निश्चित करण्याशी संबंध नसल्यास सरकारी कर्मचारी आयपीओ मध्ये पण गुंतवणूक करू शकता. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पर्वर्तकाचे शेअर्स खरेदी करण्यास मनाई आहे. विशेष बाब म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्युच्युअल फंड मध्ये पण गुंतवणूक करता येते.
