EPFO News : देशातील खासगी क्षेत्रात विशेषतः संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी EPFO अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या खाजगी सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत मिळणारी EPS-95 पेन्शन दिली जाते. पात्र कर्मचाऱ्यांना या माध्यमातून सध्या स्थितीला किमान एक हजार रुपये पेन्शन दिली जात आहे.
पण किमान पेन्शनची मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे. किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून 7500 रुपये करण्याची मागणी आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे येत्या काही महिन्यांनी या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असा दावा केला जात होता.
पण आता सरकारने या संदर्भात लोकसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मात्र, लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यांच्या उत्तरावरून ही मागणी निकट भविष्यात मान्य होण्याची शक्यता अत्यल्प असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यात जमा होते.
तितकीच रक्कम नियोक्ताही कर्मचार्यांच्या खात्यात भरतो. यातीलच 8.33% हिस्सा EPS पेंशन फंडात जातो. सरकार देखील दरमहा जास्तीत जास्त ₹15,000 पगारावर 1.16% अनुदान म्हणून पेंशन फंडात जमा करते.
या सर्व स्रोतांमधून EPS-95 योजना राबवली जाते. परंतु, 31 मार्च 2019 च्या अहवालानुसार पेंशन फंडात ऍक्च्युअरी डेफिसिट, म्हणजेच मोठी आर्थिक तूट असल्याचे सरकारने लोकसभेत मान्य केले.
भविष्यातील पेंशन देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे सरकारला पेंशन वाढवण्याचा निर्णय घेता येत नसल्याचे समजते. कर्मचारी संघटना अनेक वर्षांपासून किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्यात यावी अशी मागणी करीत आहेत.
त्यांचा युक्तिवाद असा की सध्याची 1,000 रुपये मासिक पेन्शन ही अत्यंत अपुरी असून त्यावर उपजीविका करणे अशक्य आहे. मात्र सरकारचा दावा आहे की, आधीच अतिरिक्त खर्च करून 1,000 ची किमान पेन्शन देण्यात येत आहे.
फंडात मोठी तूट असल्याने पेंशन वाढवली तर संपूर्ण निधी भविष्यात कोलमडण्याचा धोका आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, “कामगारांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
परंतु पेंशन प्रणाली दीर्घकाळ टिकण्यासाठी आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक आहे.” त्यामुळे EPS-95 मधील किमान पेंशन 7,500 करण्याची मागणी लवकर पूर्ण होईल असे दिसत नाही.
या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित दिलासा अजून तरी मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारच्या भूमिकेवरून ही बाब दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
