Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्द्याच्या जोरावरच गेल्या वर्षी संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला चांगली यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहिण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफी हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरलेत.
निवडणुकीच्या कालावधीत महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना सत्ता स्थापित केल्याबरोबर कर्जमाफीची भेट दिली जाईल असा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र सत्ता स्थापित होऊन जवळपास एका वर्षाचा काळ उलटल्यानंतरही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट मिळत नाहीये.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासन आणि शासन धोरणाच्या विरोधात प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी नेत्यांनी अलीकडेच राज्यव्यापी आंदोलन उभारले होते.
या आंदोलनाला अनेक शेतकरी संघटनांनी, शेतकरी नेत्यांनी तसेच शेतकऱ्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षातील आणि सत्ता पक्षातील काही नेते सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा देत होते.
दरम्यान आंदोलनाची वाढणारी तीव्रता पाहता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्यांसोबत चर्चा केली आणि त्यांना कर्जमाफी बाबत योग्य वेळी सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल अशा आश्वासन त्यावेळी दिले आहे. दरम्यान आता पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. शेतकरी कर्जमाफी बाबत आता पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत आणि चर्चेचे कारण पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत.
सीएम फडणवीस यांनी काल दोन सप्टेंबर रोजी शेतकरी कर्जमाफी बाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी दिली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.
मात्र, कर्जमाफीची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याबद्दल त्यांनी ठोस तारखेचा उल्लेख पुन्हा टाळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. CM म्हणाले की, कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा बँकांना होतो, शेतकऱ्यांना नव्हे.
त्यामुळे शेतकरी दुष्टचक्रातून काही काळ बाहेर पडेल, अशा पद्धतीची कर्जमाफी कशी देता येईल? यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीची कर्जमाफी करता येईल याचा समिती अभ्यास करत आहे.
दरम्यान, निवडणुकीच्या काळात सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देणारे हे सरकार आता कुठे ना कुठे सरसकट कर्जमाफी पासून दुरावत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. फडणवीस यांच्या या विधानावरून राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही हे क्लिअर होत आहे.
दरम्यान कर्जमाफीच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज वाढत असून बँकांसमोरही नवीन पेच निर्माण होत आहे. आता अटी-शर्तींवर आधारित मर्यादित कर्जमाफीचा संकेत मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात संभ्रम आणि नाराजी वाढत चालली आहे.
यामुळे महायुती सरकार शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा कधी करणार आणि यावेळी कशा पद्धतीची कर्जमाफी होणार ? हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
