Pm Kisan Yojana : देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए आघाडीचे सरकार लवकरच देशातील शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट देणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
खरे तर 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनाने आतापर्यंत असंख्य असे निर्णय घेतले आहेत जे की सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायी ठरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी देखील आपल्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देखील अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेचा देशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळतोय. पी एम किसान योजनेबाबत बोलायचं झालं तर ही योजना संपूर्ण देशात राबवली जात आहे आणि या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ दिला जातोय.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येक चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता दिला जातो. अर्थातच 12 महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा एक हफ्ता या पद्धतीने तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळतो.
आतापर्यंत पीएम किसान च्या लाभार्थ्यांना एकूण 21 हफ्ते मिळाले आहेत आणि येत्या काळात या योजनेचा 22 वा हप्ता सुद्धा मिळणार आहे. या योजनेचा 22 वा हप्ता हा साधारणतः फेब्रुवारी महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल अशी सुद्धा माहिती समोर आली आहे.
अशी सगळी परिस्थिती असतानाच आता पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांसाठी आणखी एक गुड न्यूज समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे.
खरेतर, शेतीचा वाढता खर्च, खत-बियाण्यांच्या किमतीतील वाढ आणि महागाईच्या दबावामुळे, शेतकरी वर्गाला सरकारकडून काहीतरी अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
दरम्यान आता सरकार पी एम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार PM Kisan Yojana अंतर्गत मिळणारी वार्षिक आर्थिक मदत वाढवण्याचा विचार करू शकते.
सध्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. ही रक्कम 2019 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून तशीच राहिली आहे. मात्र, गेल्या चार ते पाच वर्षांत खत, बियाणे, डिझेल आणि कीटकनाशकांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सध्याची मदत शेतकऱ्यांच्या ताणतणावात फारसा फरक पडत नसल्याची नाराजी सातत्याने व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मीडिया रिपोर्ट्सद्वारे अशी चर्चा पुढे आली आहे की केंद्र सरकार योजना सुधारण्यावर गंभीरपणे विचार करत आहे.
जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर सध्याची 6,000 रुपयांची वार्षिक मदत 9,000 रुपयांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक वाढू शकते. विशेष म्हणजे वार्षिक मदतीत वाढ झाल्यास प्रत्येक हप्त्याची रक्कम पण वाढणार आहे. नक्कीच असा निर्णय झाला तर तो अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी 2026 मध्ये सादर होईल आणि नक्कीच याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. मात्र गेल्यावर्षी सुद्धा अशीच चर्चा झाली होती, पण सरकारने या संदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात तरी याबाबत सकारात्मक निर्णय होणार का ? हे पाहणे खरंच उत्सुकतेचे राहणार आहे.
