Farmer Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आताच्या घडीची सर्वात मोठी अन एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. तुम्ही पण शेतकरी असाल किंवा शेतकरी कुटुंबातून येत असाल तर आजची बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. वास्तविक, ही बातमी आहे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात. गेल्या अनेक दिवसापासून ज्याची चर्चा होती त्या शेतकरी कर्जमाफीचा फॉर्मुला अखेर फायनल करण्यात आला आहे. खरेतर, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी अपडेट सरकारकडून देण्यात आली असून, यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत रकमेची कोणतीही मर्यादा ठेवली जाणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंतची श्रेणी निश्चित असल्याने अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे ही मर्यादा पूर्णतः हटवण्यात आली असून, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज “सातबारा कोरा” करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. सध्या राज्यातील जवळपास २४ लाख ७३ हजार शेतकरी बँकांच्या थकबाकीत आहेत. यामध्ये एकूण थकित कर्जाची रक्कम ३५,४७७ कोटी रुपये इतकी असल्याची माहिती मिळते. कर्जबाजारीपणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. रकमेवरील बंधने दूर केल्यामुळे लाखोंना पुन्हा कर्जपात्र होण्याचा मार्ग खुला होईल.
राज्य सरकारने या व्यापक कर्जमाफीसाठी विशेष अभ्यास समिती नियुक्त केली असून, प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. ही समिती एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपला सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतल्या जाणाऱ्या अंतिम बैठकीत निर्णयाला शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. सरकारने ३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी राबवण्याचे आश्वासन दिले असल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये १.५ लाखांपर्यंत आणि २०१९ मध्ये २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना दिलासा मिळू शकला नव्हता.
त्यामुळे या वेळेस कर्जमाफी ‘मर्यादारहित’ करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आधारित असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, जिल्हानिहाय कर्जाची माहिती मागवण्यात आली असून संपूर्ण कर्जमाफीचे प्रस्तावित आराखडे तयार केले जात आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र पुन्हा गतीमान होण्याची, बँकांवरील विश्वास पुनर्स्थापित होण्याची आणि शेती क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्जमाफीच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, कृषी क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
