Government Employee News : केंद्रीय शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. केंद्र शासनाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने (DoPT) हा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश काढला आहे.
या अध्यादेशानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही महत्त्वाचे कार्य करावी लागणार आहेत. खरंतर सरकारी नोकरी म्हणजेच सुरक्षित नोकरी, पगाराचे टेन्शन नाही तसेच रिटायरमेंट नंतर देखील चांगले आर्थिक लाभ मिळतात अशी धारणा असते.
काही अंशी ही गोष्ट खरी आहे मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने लावून दिलेल्या काही नियमांचे काटेकोर पालनही करावे लागते नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुद्धा होऊ शकते. दरम्यान आता शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असाच एक नवा नियम बंधनकारक केला आहे.
खरेतर, शासनाकडून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी अधिक अचूक व अद्ययावत राहाव्यात यासाठी नवी प्रणाली लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, कोणत्याही केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याने 18 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या सर्व नोंदी आणि कागदपत्रांची सविस्तर पडताळणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे केंद्रातील सरकारने घेतलेला हा आदेश केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मंत्रालय, विभाग आणि संलग्न कार्यालयांना लागू राहणार अशी सुद्धा माहिती देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जे लाभ मिळतात ते लाभ वेळेवर मिळावेत यासाठी त्यांच्या सेवाकाळातील वैयक्तिक व सेवा नोंदी अचूक असणे फारच महत्त्वाचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता सरकारने हा अगदीच महत्वाचा अन निर्णायक आदेश काढला आहे. या नवीन नियमांनुसार, 18 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्याने आपल्या सेवापुस्तकातील सर्व तपशील काळजीपूर्वक भरणे आणि त्यांची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
नियुक्तीवेळी सादर केलेली कागदपत्रे, जन्मतारीख, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, चारित्र्य पडताळणी अहवाल, वैद्यकीय तपासणी अहवाल (वयोमानानुसार), सेवेत पुढे ठेवण्यासंबंधी आदेश (50/55 वर्षांनंतर), तसेच वेतनश्रेणी, वेतनवाढी, भत्ते आणि लेखा कार्यालयाकडील इतर आर्थिक नोंदी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा सत्यापित करून घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निवृत्तीसमयी सर्वात जास्त अडचणी कागदपत्रांतील तफावत, चुकीच्या नोंदी, जन्मतारीख किंवा सेवाकाळातील विसंगती यांमुळे निर्माण होतात. या त्रुटीमुळे पेन्शन मंजुरी प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होतो आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक गैरसोय भोगावी लागते.
त्यामुळे नोकरीत रुजू झाल्यानंतर 18 वर्षांनी पडताळणी करण्याचा हा घेतलेला निर्णय भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठीचा असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान या अध्यादेशानुसार, नोंदींच्या पडताळणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ दुरुस्त करून घ्यायच्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्णपणे लेखी स्वरूपात असेल जी की सेवापुस्तकात कायमस्वरूपी नोंदविण्यात येणार आहे.
