Maharashtra Teacher News : महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील काही शिक्षकांचा डिसेंबर महिन्याचा पगार कापला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनात राज्यातील हजारो शिक्षकांनी सहभाग घेतला. त्याचवेळी काही शिक्षक या आंदोलनापासून पूर्णपणे अलिप्त राहिले. या दिवशी राज्यातील अनेक शाळा बंद राहिल्यात.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आणि याच कारणाने आता सरकारकडून या संबंधित शिक्षकांचा पगार कापण्यात येणार अशी माहिती दिली जात आहे.
खरे तर शाळा बंद आंदोलन उभारू नये असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले होते आणि जर तसे कोणी केले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल असे सुद्धा संकेत विभागाकडून मिळाले होते आणि त्यानुसार आता कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
थोडक्यात शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाच डिसेंबर रोजी जे राज्यव्यापी आंदोलन उभं केलं त्याचेच गंभीर पडसाद आता दिसत आहेत. या आंदोलनादरम्यान परवानगी नसताना सामील झालेल्या शिक्षकांना एक दिवसाचा पगार मिळणार नाही.
अंदाजे १० कोटी रुपयांपर्यंतचा पगार कपात होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. ‘टीईटी’ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि १५ मार्च २०२५ रोजीच्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करावी या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी शिक्षकांनी ५ डिसेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते.
या आंदोलनात प्राथमिक शिक्षण विभागातील ९१ हजार तर माध्यमिक विभागातील ३० हजारांवर शिक्षक सहभागी झाले. यापैकी प्राथमिकतील सुमारे २२ हजार आणि माध्यमिकतील १३ हजारांवर शिक्षक विनापरवाना आंदोलनात सहभागी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आंदोलनामुळे राज्यातील २१ हजार ४७७ प्राथमिक आणि २ हजार ५३९ माध्यमिक शाळा पूर्णपणे बंद राहिल्या. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजावर मोठा परिणाम झाला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शाळा विनाकारण बंद ठेवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे आणि विनापरवाना आंदोलनात सहभागी होणे दोन्हीही गंभीर स्वरूपाचे नियमभंग आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी आहे. दरम्यान, काही जिल्ह्यांनी मात्र नियमशिस्त पाळली.
नागपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, अकोला, नांदेड, धाराशिव, लातूर, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, नंदुरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर अशा २१ जिल्ह्यांमधील माध्यमिक शाळांमधून एकही शिक्षक विनापरवाना आंदोलनात उतरला नव्हता.
त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शिक्षकांवर कोणतीही आर्थिक कारवाई होणार नाही. राज्यात आता पुढील आंदोलने अधिक चर्चेत आहेत. ९ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे पुन्हा टीईटी व संचमान्यता मुद्द्यावर शिक्षकांचे मोठे आंदोलन होणार असून १२ डिसेंबर रोजी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यव्यापी निदर्शने होणार आहेत.
या दोन आंदोलनांमध्ये किती शिक्षक सहभागी होणार आणि शाळा पुन्हा किती प्रमाणात बंद राहणार याकडे राज्यातील विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षण खात्याचे लक्ष लागले आहे.
