DA Hike News : केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. खरेतर सातव्या वेतन आयोग आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. सरकारने नव्या वेतन आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स देखील जारी केले आहेत.
7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असतानाच आता DA वाढीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरे तर महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. जानेवारी आणि जुलै मध्ये महागाई भत्ता वाढ लागू केली जाते.

मागील महागाई भत्ता वाढ जुलै 2025 मध्ये झाली होती. जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात फक्त 2 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता 58% वरून 60% पर्यंत वाढणार असा अंदाज आहे. परंतु ही वाढ गेल्या 7 वर्षांतील सर्वात कमी वाढ ठरू शकते.
यापूर्वी, जानेवारी 2025 मध्ये देखील DA मध्ये केवळ 2% वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आगामी DA वाढही त्या पातळीवर राहण्याचीच चिन्हे आहेत. जरी DA वाढीमुळे पगारात काही प्रमाणात वाढ होणार असली, तरी सध्याच्या वाढत्या महागाईदरम्यान ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे.
7 वा वेतन आयोग 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून डिसेंबर 2025 मध्ये संपणार आहे. मात्र, DA सुधारणा ही आयोग संपल्यानंतरही सुरूच राहते. जानेवारी 2026 मधील DA ही आयोग संपल्यानंतरची पहिली सुधारणा असेल.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाची रचना करण्यात आली आहे, पण त्याच्या ToR (Terms of Reference) मध्ये अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट नाही. आयोगाला अहवाल देण्यासाठी 18 महिने आहेत.
त्यानंतर मंजुरी आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेस साधारणत: आणखी दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे नवीन पगारश्रेणी लागू होण्यासाठी 2028 च्या आसपासचा कालावधी गृहीत धरला जातो.
8 व्या वेतन आयोगात DA शून्य होणार
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर सध्याचा DA मूळ वेतनात विलीनीत केला जातो. यामुळे DA पुन्हा ‘शून्य’ पासून सुरू होतो. त्यामुळे पुढील चार DA हप्ते — जानेवारी 2026, जुलै 2026, जानेवारी 2027 आणि जुलै 2027 — तुमचे भविष्यातील सुधारीत मूलभूत वेतन किती जास्त असेल हे ठरवतील.
DA कसा मोजला जातो ?
DA हा पगाराला महागाईपासून संरक्षण देण्यासाठी असतो. 7 व्या वेतन आयोगानुसार DA ची गणना AICPI-IW वर आधारित होते. यासाठी DA% = (12 महिन्यांचा सरासरी AICPI – 261.42) / 261.42 × 100 हे सूत्र वापरले जाते.
जानेवारी 2026 मधील केवळ 2% वाढ ही कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक असू शकते, परंतु पुढील वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार संरचनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.













