Shetkari Karjmafi : राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मागणीसाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला जात आहे. खरंतर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
मात्र अजून यासंदर्भात कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी नेत्यांकडून मोठ राज्यव्यापी आंदोलन सुद्धा उभारण्यात आले होते.
दरम्यान आता याच शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात एक नवी माहिती समोर आली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आता कर्जमाफी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. खरंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 आधी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असे संकेत दिले आहेत.
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सुद्धा राज्यातील शेतकऱ्यांना यावेळी सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असे सांगितले आहे. अशी सगळी परिस्थिती असतानाच आता कर्जमाफी प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
30 जून 2025 पर्यंतची थकबाकी व चालू बाकी असलेल्या शेतकरी खातेदारांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCC Bank) आणि विकास संस्थांकडून डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कर्जविषयक डाटा नियमानुसार तयार असतो. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देत नसून विकास संस्थांमार्फत कर्ज वितरित केले जाते.
त्यामुळे विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांची थकीत व नियमित कर्जाची माहिती, तसेच आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि फार्मर आयडी या कागदपत्रांची पडताळणी करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मार्च ते जून 2025 या कालावधीत असलेल्या थकीत व चालूबाकीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले असून राज्य शासन या आधारे कर्जमाफीची पुढील रूपरेषा निश्चित करणार आहे.
कर्जमाफी कोणत्या वर्षापर्यंतची आणि किती रकमेपर्यंत देय असेल, याचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. राज्यात 30 नागरी बँका आणि अनेक पतसंस्था ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात.
अनेक शेतकरी राष्ट्रीय बँका किंवा विकास संस्थांकडून कर्ज न मिळाल्यास नागरी बँका व पतसंस्थांचा आधार घेतात. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या काळात या संस्थांना समाविष्ट न केल्यामुळे हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते.
त्यामुळे यावेळी नागरी बँका आणि पतसंस्थांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून होत आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात सरकारकडून नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
