Gharkul Yojana : भारत जलद गतीने विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे. आपला देश लवकरच विकसनशील देशांच्या पंगतीमधून उठून विकसित देशाच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसेल. देशाची अर्थव्यवस्था आजच्या घडीला चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
तसेच लवकरच देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार असा विश्वास अर्थतज्ञांकडून व्यक्त होतोय. पण देशातील पर कॅपिटा इन्कम आजही चिंताजनक आहे.
आजही संपत्तीचे असमान वितरण देशाच्या एकात्मिक विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आणि या कारणामुळे आजही श्रीमंत आणि गरिबी यांच्यामधील दरी काही कमी झालेली दिसत नाही.
भारत हा जलद गतीने विकसित होत असला तरी देखील देशात बेघर लोकांची संख्या फार अधिक आहे आणि याच कारणांमुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेकडो योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
बेघर नागरिकांसाठी सुरू झालेल्या या योजनांच्या माध्यमातून शासन गरिबांना घरकुलासाठी अनुदान देते. दरम्यान आता याच घरकुल योजनेबाबत एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरे तर आत्तापर्यंत फक्त स्वतःची जागा असणाऱ्या लोकांनाच घरकुलाचे अनुदान मिळत होते. मात्र आता शासनाने यामध्ये मोठा बदल करत आता जागा खरेदीसाठी सुद्धा या योजनेतून अनुदान देण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक बेघर नागरिकांकडे स्वतःची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळत नव्हता, मात्र या नव्या निर्णयामुळे आता या लोकांना सुद्धा लाभ मिळू शकणार आहे.
यामुळे मोठ्या संख्येने घरकुलासाठी लाभार्थी पात्र ठरतील आणि सर्वच लोकांना घरकुलाचा लाभ मिळेल अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त होऊ लागली आहे. गरीब कुटुंबाना पात्र असतानाही फक्त जागा नाही या एका कारणामुळे घरकुल मिळत नव्हते.
पण आता या अशा लाभार्थ्यांसाठी शासनाने जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जागेच्या रजिस्ट्री बाबतचे कागदपत्र सादर केल्यानंतर लगेचच लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यात येईल अशी पण माहिती समोर येत आहे.
खरेतर पीएम आवास योजना ही देशभरात राबवली जाणारी एक महत्त्वाची घरकुल योजना आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. सध्या या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.
दुसरा टप्पा सुरू करतानाच शासनाने या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही बदल केले आहेत. पहिला टप्प्यात या योजनेत फक्त लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावा आणि त्याच्याकडे पक्के घर नसावे ही अट होती.
पण आता दुसऱ्या टप्प्यात घराचे क्षेत्रफळ, भूखंडाचे क्षेत्रफळ आणि बांधकामाचे किमान माप यासंबंधीच्या अटी टाकल्या गेल्या आहेत. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता घरकुलाच्या लाभासाठी लाभार्थ्याकडे किमान 600 चौरस फुटांचा प्लॉट असणे बंधनकारक, तसेच त्यावर 323 ते 485 चौरस फुटांचे बांधकाम अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या अटीन सोबतच आता घरकुल लाभार्थ्यांना जागा नसल्यास जागा खरेदीसाठी अनुदान देण्याचे प्रावधान सुद्धा टाकण्यात आले आहे. अनेक गावांमध्ये घनदाट वसाहती, मर्यादित जागा आणि मालकी हक्काच्या अडचणीमुळे 600 चौरस फुटांचा भूखंड मिळणे कठीण असून अशा प्रकरणात शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे.
