Maharashtra Teachers : राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. खरेतर, या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे शिक्षक वर्गात मोठी अशांती पाहायला मिळत आहे. दरम्यान शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षकांना मुदतीत TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे पुन्हा सांगितले आहे. अशा स्थितीत आता शिक्षकांना कितीवेळा TET परीक्षा देता येणार याची माहिती पाहणार आहोत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित TET बाधित शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पूर्वी टीईटी किंवा सीटीईटी यापैकी किमान एक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहणार आहे.
दिलेल्या मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांवर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांना दिलेल्या कालावधीत एकूण सहावेळा पात्रता परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत २०२६ या वर्षात जून आणि डिसेंबर महिन्यात टीईटी परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत (सीबीएसई) घेण्यात येणारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) हाही शिक्षकांसाठी पर्याय उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी सीटीईटी आवश्यक असते. आगामी ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सीटीईटी परीक्षा होणार असून, त्यासाठी सध्या अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत शिक्षकांना तीन वेळा सीटीईटी देण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे टीईटी किंवा सीटीईटी यापैकी कोणतीही एक परीक्षा मुदतीत उत्तीर्ण करणे शिक्षकांसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून दरवर्षी दोन वेळा टीईटी घेण्याचे नियोजन जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी वर्षातून एकदाच ही परीक्षा घेतली जात होती.
मात्र, उमेदवारांना अधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी जून आणि डिसेंबर अशा दोन सत्रांत परीक्षा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती परीक्षा परिषदेचे आयुक्त डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.
एका टीईटी परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी, परीक्षा आयोजन आणि उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. तरीही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया वेगवान करण्यात येत आहे.
