8th Pay Commission : सध्या सगळीकडे आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्रातील सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आणि तेव्हापासून या आयोगाच्या चर्चा आणखी वाढल्यात.
नव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार नव्या वेतन आयोगात कोणकोणते भत्ते वाढणार असे अनेक प्रश्न आणि चर्चा सध्या सुरू आहेत.
दरम्यान नवा वेतन आयोगाचे कामकाज सुरू झाले असून तीन सदस्य समितीच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षात नव्या आयोगाच्या शिफारशी सरकारकडे जमा केल्या जाणार आहेत.
निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
त्यानंतर सरकारकडून शिफारशी तपासणे, मंजुरी देणे आणि अधिसूचना काढण्यासाठी साधारण ३ ते ६ महिने लागू शकतात. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी २०२७ च्या अखेरीस किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, वेतनवाढ किती होणार यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. अँबिट कॅपिटलसह विविध बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, आठव्या वेतन आयोगामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्के वाढ होऊ शकते.
यामागे फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा घटक असून तो १.८३ ते २.४६ दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. बहुतांश अंदाज २.२८ च्या आसपास आहेत. याआधीच्या वेतन आयोगांप्रमाणेच, नवीन वेतनरचना लागू होण्यापूर्वी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, सध्या १८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल-१ कर्मचाऱ्याला डीए व इतर भत्त्यांसह सुमारे ३५,००० रुपये मासिक पगार मिळतो. जर ३४ टक्के वाढ झाली, तर हा पगार वाढून अंदाजे ४६,९०० रुपये होऊ शकतो.
म्हणजेच दरमहा जवळपास ११,९०० रुपयांची वाढ होईल. जर आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२८ मध्ये लागू झाला आणि जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभाव दिला गेला, तर कर्मचाऱ्यांना २४ महिन्यांची थकबाकी मिळू शकते.
या हिशोबाने किमान वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे २.८ ते ३ लाख रुपये थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम आणखी जास्त असू शकते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
