Maharashtra Teachers : महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्ती शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांवर पुन्हा एकदा सेवानिवृत्त शिक्षक यांची नेमणूक केली जाणार आहे. या पुन्हा सेवेत येणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना शासनाच्या माध्यमातून ठराविक मानधन सुद्धा दिले जाणार आहे.
खरेतर, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील कमी पटसंख्येचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मागे कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा सरकारकडून बंद केल्या जातील आणि त्या शाळेतील विद्यार्थी जवळील शाळेत वर्ग केले जातील अशा काही चर्चा सुरू होत्या.
दरम्यान आता कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांबाबत तोडगा काढण्यासाठी शासनाने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या १० व २० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांवर आता कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण कार्यवाही १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार केली जाणार आहे. या निर्णयानुसार, संबंधित शाळांमध्ये नियमित शिक्षक उपलब्ध नसल्यास कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
विशेष म्हणजे, या पदांसाठी डीएड, बीएड झालेले तरुण शिक्षक न घेता सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. ७० वर्षांपर्यंत वय असलेले सेवानिवृत्त शिक्षक या नेमणुकीसाठी पात्र असतील.
त्यांना दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येणार आहे. शासनाकडून उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या सुमारे १८ हजार ६०० शाळांची पटसंख्या १ ते २० दरम्यान होती.
मात्र, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील संचमान्यतेनुसार ही संख्या वाढून जवळपास २५ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची कमतरता अधिक तीव्र झाली आहे.
१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयानुसार, १० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांवर किमान एक नियमित शिक्षक आणि २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांवर किमान दोन नियमित शिक्षक अपेक्षित आहेत.
पण, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करूनही नियमित शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास त्या ठिकाणी कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे चार हजार शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या रिक्त पदांवरही आधी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल. मात्र, तरीही गरज भासल्यास कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील अध्यापन सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तरुण प्रशिक्षित शिक्षकांमध्ये या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत असून, या धोरणावर पुढील काळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
