Maharashtra News : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. यातील काही योजना थेट आर्थिक लाभाच्या आहेत. लाडकी बहीण योजना ही देखील आर्थिक लाभाची योजना असून याची सुरुवात गेल्या वर्षी झाली.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जातोय. दरम्यान आज आपण राज्य शासनाच्या अशा एका योजनेची माहिती पाहणार आहोत जिथे ज्येष्ठ नागरिकांना मग ते महिला असो किंवा पुरुष दोघांनाही लाभ दिला जात आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकार मदत करते.
केंद्राची इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती वेतन योजना अन राज्याची श्रावणबाळ योजना या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना दिला जातोय आणि या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आधार मिळू लागला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून 65 वर्षे व त्यावरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वृद्ध नागरिकांना दरमहा नियमित निवृत्तीवेतन देण्यात येत असून, त्यांच्या दैनंदिन गरजा व आरोग्यविषयक खर्च भागविण्यास मदत होत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून दरमहा एकूण 1500 रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते.
65 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती पेन्शन योजनेतून दरमहा 200 रुपये, तर राज्य सरकारच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती पेन्शन योजनेतून दरमहा 1300 रुपये दिले जातात. त्यामुळे या वयोगटातील लाभार्थ्यांना एकूण 1500 रुपये मिळतात.
विशेष म्हणजे 79 व्या वर्षानंतर पण ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळत राहतो. 80 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा 500 रुपये, तर राज्य सरकारकडून 1000 रुपये दिले जात आहेत.
यामुळे या वयोगटातील लाभार्थ्यांनाही दरमहा एकूण 1500 रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत उपयुक्त ठरत असून अनेक वृद्ध नागरिकांसाठी ती जीवनावश्यक आधार बनली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता देणे, त्यांची उपजीविका सुलभ करणे आणि औषधोपचार तसेच दैनंदिन गरजांसाठी मदत करणे हा आहे.
विशेषतः आधार नसलेल्या वृद्धांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे, वय 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे.
तसेच अर्जदाराला इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळत नसावे. अर्जासाठी आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, बीपीएल कार्ड, बँक पासबुक, निवासाचा पुरावा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
अर्जदारांनी जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घेऊन तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा. अर्ज स्वीकारल्यानंतर पावती देण्यात येते. ही योजना राज्यातील हजारो ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सन्मानाने जगण्याचा आधार ठरत आहे.
